पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के विकास को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार गांवों को आपस में जोड़ने के लिए 19,000 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कों का निर्माण करवा रही है। इस परियोजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी विभागों के अफसरों के साथ तालमेल बनाकर इस काम को अंजाम दिया जाएगा ताकि पंजाब के लोगों को बेहतर और मजबूत सड़कें मिल सकें।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह सड़कें न सिर्फ गांवों को शहरों से जोड़ेंगी, बल्कि खेती-बाड़ी, व्यापार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी लोगों को आसानी प्रदान करेंगी। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मकसद पंजाब के ग्रामीण इलाकों को विकसित करना है, ताकि गांव भी शहरों की तरह तरक्की कर सकें।
पानी के मुद्दे पर केंद्र और हरियाणा पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने जल विवाद के मुद्दे पर भी खुलकर बात की। उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि BBMB (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) के जरिए पंजाब के हिस्से का पानी जबरन हरियाणा को देने की कोशिश की जा रही है। भगवंत मान ने इसे “पंजाब के पानी पर डाका” करार दिया और कहा कि इस जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पंजाब के पानी पर सिर्फ पंजाबियों का अधिकार है और उनकी सरकार राज्य की एक-एक बूंद पानी की रक्षा करेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की मिलीभगत के चलते हरियाणा ने पंजाब के पानी का फायदा उठाया है, लेकिन उनकी सरकार ने हरियाणा को सख्त ‘ना’ कह दिया है।
किसानों को मिलेगा नहरी पानी
मुख्यमंत्री मान ने बताया कि उनकी सरकार ने पंजाब का नहरी सिस्टम ठीक किया है, जिससे किसानों को अब सिंचाई के लिए ज्यादा नहरी पानी उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अन्नदाता किसानों को फसल उगाने के लिए पानी की कोई कमी न हो।
CM मान ने यह भी जोड़ा कि उनकी सरकार गांवों, किसानों और पंजाब की जनता के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उनका मकसद साफ है – पंजाब को विकास की राह पर आगे ले जाना और राज्य के संसाधनों की पूरी सुरक्षा करना।
यह बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि पंजाब सरकार एक साथ बुनियादी ढांचे के विकास और जल अधिकारों की रक्षा पर काम कर रही है।
