पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि राज्य में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) इस समय 15 विभागों के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये की लागत से 250 भवन निर्माण परियोजनाओं पर काम कर रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य सुविधाओं को मिल रही प्राथमिकता
मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दे रहा है। इसी के तहत 264 करोड़ रुपये की लागत से 18 चाइल्ड केयर ब्लॉक (CCB) और 18 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (IPHL) का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 4 प्रयोगशालाएं निर्माणाधीन हैं।
इसके अलावा, राज्यभर में आम आदमी क्लीनिकों की संख्या बढ़ाने में विभाग ने अहम भूमिका निभाई है। अब तक करीब 420 क्लीनिक स्थापित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 में मलेरकोटला, संगरूर, एस.ए.एस. नगर, होशियारपुर, कपूरथला, एस.बी.एस. नगर और मोगा में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 3000 करोड़ रुपये की लागत से काम किया जाएगा। इस पहल से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग इस समय 56 “स्कूल ऑफ एमिनेंस” के निर्माण पर काम कर रहा है। इनमें से 19 स्कूलों का निर्माण जारी है और 10 स्कूल पहले ही पूरे हो चुके हैं। इन स्कूलों का उद्देश्य राज्यभर के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है।
न्यायिक ढांचे के लिए भी खास योजनाएं
मंत्री हरभजन सिंह ने बताया कि न्याय प्रणाली के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 250 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस राशि से खन्ना, पातड़ां और फाजिल्का में नए न्यायिक कोर्ट परिसरों (JCC) का निर्माण किया जाएगा। इन परिसरों में न्यायालय कक्ष, आवासीय सुविधाएं और कंप्यूटर कक्ष जैसी सुविधाएं होंगी।
साथ ही, राज्यभर के न्यायिक परिसरों के रखरखाव के लिए “हेड 2059” के तहत विशेष बजट रखा गया है। सरकारी भवनों और सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत व रखरखाव के लिए भी 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों के संरक्षण पर जोर
लोक निर्माण विभाग राज्य के ऐतिहासिक स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों के निर्माण व रखरखाव में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विभाग की आर्किटेक्चरल विंग भवन योजनाएं तैयार करने, पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन बनाने और लैंडस्केपिंग जैसी सेवाएं प्रदान कर रही है।
इसके अलावा, भवन निर्माण के दौरान दिव्यांगजनों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इमारतों में रैंप, लिफ्ट, एस्केलेटर और अन्य सुविधाओं को शामिल किया जा रहा है ताकि वे आसानी से सभी जगह पहुंच सकें।
पंजाब सरकार राज्य के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय व्यवस्था और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की इन पहलों से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और राज्य का बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा।
