पंजाब सरकार ने साल 2024 में शहरी विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो प्रदेशवासियों को राहत देने और शहरों के योजनाबद्ध विकास को आगे बढ़ाने में सहायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में, राज्य सरकार ने शहरवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए पापरा (PAPRA) एक्ट में संशोधन किया और 500 गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. की शर्त को खत्म कर दिया। यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए था, जो बिना एन.ओ.सी. के अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराना चाहते थे।
साल 2024 के इस बड़े कदम से शहरी विकास में एक नई दिशा मिली है। इसके लिए पंजाब विधानसभा में एक बिल पास किया गया और इसके बाद शहरी विकास एवं मालन विभाग द्वारा एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें कहा गया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 दिसंबर 2024 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक तीन महीने का समय दिया गया है। इस कदम से नागरिकों को अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने में मदद मिली है।
शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने जानकारी दी कि सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखते हुए दो सफल ई-ऑक्शंस आयोजित किए, जिनसे राज्य को कुल 5060 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई। इन ई-ऑक्शंस में समूह हाउसिंग, पेट्रोल पंप, होटल साइट्स, औद्योगिक और आवासीय प्लॉट की बिक्री की गई। अगस्त और अक्टूबर माह में आयोजित किए गए इन ऑक्शंस से क्रमशः 3000 करोड़ रुपये और 2060 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई। इस आय से जहां एक ओर राज्य को वित्तीय राहत मिली, वहीं दूसरी ओर शहरवासियों को आवास और व्यावसायिक कार्यों की सुविधा भी प्राप्त हुई।
इसके अतिरिक्त, पंजाब सरकार ने प्रोपर्टी प्रमोटरों और डिवेलपर्स के लिए दो विशेष मेगा कैंपों का आयोजन किया। इन कैंपों में प्रमोटरों और डिवेलपर्स को बिना किसी रुकावट के क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किए गए। यह कदम पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ाने के लिए उठाया गया था, और इसके माध्यम से 178 प्रमोटरों और बिल्डरों को सर्टिफिकेट दिए गए। इस पहल से रियल एस्टेट से जुड़े कामों में और भी तेजी आई है और परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में भी सुधार हुआ है।
विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया कि विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा कालोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और अन्य जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया सरल और तेज बनाई जाए। इस प्रयास से पंजाब में निर्माण और विकास की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो राज्य के शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास में मददगार साबित हो रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार जनता की भलाई के लिए निरंतर कार्य कर रही है और भविष्य में भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो राज्यवासियों के जीवन को बेहतर बनाएं। आने वाले समय में और ई-ऑक्शंस और मेगा कैंपों के आयोजन से और भी लोगों को लाभ मिलेगा और राज्य के विकास को एक नई दिशा मिलेगी।
