पंजाब के प्रशासनिक सुधार मंत्री अमन अरोड़ा ने आज एक महत्वपूर्ण कदम के तहत पंजाब सरकार द्वारा चंडीगढ़ में स्थित पंजाब सिविल सचिवालय-1 और 2 के लिए ई-पास सेवा शुरू करने की जानकारी दी। इस नई सेवा के तहत अब नागरिकों को विज़िटर पास के लिए लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मंत्री ने बताया कि इस कदम से विज़िटर पास प्रक्रिया को और अधिक सुगम और सरल बनाया गया है, जिससे सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों को पास के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तैयार की गई इस नई ई-पास प्रणाली से न केवल नागरिकों को फायदा होगा, बल्कि सरकारी अधिकारियों के काम को भी सरल और सुविधाजनक बनाया जाएगा। इस प्रणाली के तहत, नागरिक और सरकारी अधिकारी दोनों ही कनेक्ट पोर्टल (connect.punjab.gov.in) के माध्यम से या फिर PCS-1 और PCS-2 के रिसेप्शन काउंटर पर विज़िटर पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, अब आवेदनकर्ताओं को अपनी अर्ज़ी की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी प्राप्त होगी।
अमन अरोड़ा ने कहा कि इस नई प्रणाली के तहत, एडीओ शाखा द्वारा जारी की गई लॉगिन आईडी का उपयोग करके पास के लिए की गई आवेदनों को संबंधित विभाग द्वारा मंजूरी या अस्वीकृति दी जा सकेगी। एक बार पास मंजूर होने पर, संबंधित नागरिकों को पास सीधे उनके मोबाइल फोन पर SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा।
सिक्योरिटी अधिकारियों को सचिवालय पहुंचने पर विज़िटर को अपना ऑनलाइन QR कोड और पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे उनके पास की सत्यता की पुष्टि की जा सकेगी। अमन अरोड़ा ने बताया कि यह डिजिटल पहल नागरिक-केंद्रित शासन की हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके, हम बिना किसी अनावश्यक देरी और कागजी कामकाजी को समाप्त कर रहे हैं, ताकि नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को और आसान बनाया जा सके और उनका अनुभव बेहतर हो सके।
मंत्री ने इस पहल को सरकार की डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो न केवल नागरिकों को आसानी से सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली को भी पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। इस तरह के सुधार से नागरिकों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों का भी समय बचाया जा सकेगा, जिससे काम की गति तेज होगी और व्यवस्था में सुधार होगा।
