पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट सब-कमेटी ने आज विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करना और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाना था।
बैठक में पावरकॉम सी.एच.बी लाइनमैन ठेका कर्मचारी यूनियन, सर्व शिक्षा अभियान मिड-डे मील दफ्तर कर्मचारी यूनियन और आदर्श स्कूल टीचिंग-नॉन टीचिंग कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यूनियनों के नेताओं ने अपनी मांगों और चिंताओं को कैबिनेट सब-कमेटी के समक्ष रखा और अपनी नौकरियों की सुरक्षा, कार्य स्थिति और अन्य आवश्यक मुद्दों पर चर्चा की।
मांग पत्र सौंपे गए
यूनियनों के नेताओं ने अपनी मांगों और सुझावों को ध्यानपूर्वक लिखे हुए मांग पत्रों के रूप में प्रस्तुत किया। पावरकॉम सी.एच.बी लाइनमैन ठेका कर्मचारी यूनियन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अंगरेज सिंह, महासचिव राकेश कुमार, प्रदेश वरिष्ठ मीट प्रधान प्रतिपाल सिंह बुट्टर और प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय कुमार ने प्रतिनिधित्व किया।
सर्व शिक्षा अभियान मिड-डे मील दफ्तर कर्मचारी यूनियन की ओर से कुलदीप सिंह, रजिंदर सिंह संधा, प्रवीण शर्मा, रमेश सहारण और नरेंद्र कुमार ने भाग लिया। इसी प्रकार आदर्श स्कूल टीचिंग-नॉन टीचिंग कर्मचारी यूनियन का प्रतिनिधित्व प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गलोटी, महासचिव सुखदीप कौर सरां, मीट प्रधान मीनू बाला और प्रदेश मीडिया इंचार्ज अमन शास्त्री ने किया।
विभागीय विचार-विमर्श
बैठक के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ इन मांगों पर गहराई से विचार-विमर्श किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने यूनियनों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी कई मांगों पर पहले से ही कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार जायज़ मांगों को जल्द और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सकारात्मक संवाद
बैठक सकारात्मक नोट पर समाप्त हुई, जिसमें यूनियनों के प्रतिनिधियों ने सरकार की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण और रचनात्मक बातचीत की प्रशंसा की। यूनियनों ने विश्वास जताया कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं का हल निकालने में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।
यह बैठक पंजाब सरकार की कर्मचारियों की जरूरतों और समस्याओं के प्रति समर्पित दृष्टिकोण का परिचायक है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों को न केवल सशक्त बनाएगा, बल्कि राज्य के विकास में भी योगदान देगा।
सरकार और यूनियनों के बीच इस प्रकार की बैठकें कर्मचारियों के हितों के संरक्षण और उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए एक प्रभावी माध्यम साबित होती हैं। यह बैठक इस बात का प्रमाण है कि जब सभी पक्ष खुले दिल से चर्चा करते हैं, तो समाधान जल्द ही सामने आता है।
