आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की ‘भगवंत मान सरकार आपके द्वार’ योजना ने पंजाब में हलचल मचा दी है। 10 दिसंबर, 2023 को शुरू की गई इस योजना के तहत 43 नागरिक-केन्द्रित सेवाएं सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही हैं, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस योजना के एक साल के भीतर ही यह देशभर में शासन और जनकल्याण का एक आदर्श बन गई है। अब तक आठ लाख से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, जिनमें वरिष्ठ नागरिक और व्यस्त युवा भी शामिल हैं, जिनके लिए सरकारी कागजी कामों में समय देना कठिन होता है।
हजारों युवाओं के लिए रोजगार इस योजना ने सिर्फ सेवाओं की आपूर्ति ही नहीं की, बल्कि 4,000 प्रशिक्षित ऑपरेटरों को रोजगार भी प्रदान किया है। पंजाब सरकार इस पहल के जरिए न केवल नागरिकों का समय और पैसा बचा रही है, बल्कि पारदर्शी शासन को बढ़ावा दे रही है, भ्रष्टाचार को कम कर रही है और सेवा प्रदान करने की दक्षता में सुधार कर रही है। इस योजना ने सरकार की सेवाओं में जनता का विश्वास पुनः बहाल किया है और राज्य भर में लोगों की जिंदगी को सरल बनाया है।
घर बैठे सरकारी सेवाएं मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार नागरिकों को महत्वपूर्ण सेवाएं सीधे उनके घरों तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र, आय, जाति, और निवास प्रमाणपत्र, पेंशन दस्तावेज़ और अन्य सरकारी सेवाएं लोगों तक सीधे पहुंचाई जा रही हैं। इस पहल से सरकारी दफ्तरों में जाने की कठिनाई खत्म हो गई है, और यह महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं अब आसानी से उपलब्ध हैं।
‘भगवंत मान सरकार आपके द्वार’ योजना के लिए आवेदन कैसे करें? पंजाब सरकार ने इस योजना के आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बना दिया है ताकि हर नागरिक आसानी से इसका लाभ उठा सके:
- हेल्पलाइन कॉल करें: योजना के तहत किसी भी 43 सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए 1076 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
- विवरण दें: ऑपरेटर को आवश्यक जानकारी दें ताकि सेवा पंजीकरण हो सके।
- घर पर सेवा: एक प्रशिक्षित ऑपरेटर आपके घर पर आकर सेवा प्रदान करेगा, जिसके लिए मामूली शुल्क लिया जाता है।
- सेवा प्राप्ति रसीद: आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी को एक स्वीकृति रसीद दी जाएगी।
यह परेशानी मुक्त प्रक्रिया नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे सेवाओं तक त्वरित और सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित होती है। यह योजना पंजाब सरकार की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नागरिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे शासन अधिक सुलभ और प्रभावी हो गया है।
