पंजाब के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को घोषणा की कि राज्य ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में जनवरी तक शुद्ध वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में 11.87 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत 10 प्रतिशत से अधिक है, जिससे पंजाब देश के उन शीर्ष तीन सामान्य वर्ग (GCS) के राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने राष्ट्रीय वृद्धि दर को पार किया है।
इसके अलावा, पंजाब ने उत्पाद शुल्क में 15.33 प्रतिशत और कुल कर संग्रह (GST, उत्पाद शुल्क, वैट, सीएसटी और पीएसडीटी) में 11.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूती और कर संग्रह को पारदर्शी बनाने के लिए की गई पहलों का परिणाम है।
जीएसटी संग्रह में ऐतिहासिक उछाल
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में जनवरी तक शुद्ध जीएसटी संग्रह ₹19,414.57 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) की इसी अवधि में यह ₹17,354.26 करोड़ था। यानी, इस वर्ष राज्य ने ₹2,060.31 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की।
जनवरी 2025 में भी राज्य ने 9.73 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की और ₹2,008.58 करोड़ का शुद्ध जीएसटी संग्रह किया, जबकि जनवरी 2024 में यह राशि ₹1,830.52 करोड़ थी। यह वृद्धि राज्य की मजबूत राजस्व नीति और कर चोरी पर लगाम कसने की प्रभावी रणनीति का परिणाम है।
उत्पाद शुल्क में भी बड़ी बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने बताया कि उत्पाद शुल्क संग्रह में भी शानदार वृद्धि हुई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में जनवरी तक राज्य ने ₹8,588.31 करोड़ का उत्पाद शुल्क संग्रह किया, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹7,446.46 करोड़ था। यानी, इस साल पंजाब ने ₹1,141.85 करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित की।
जनवरी 2025 में भी राज्य ने 15.91 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की, जहां ₹893.04 करोड़ का उत्पाद शुल्क संग्रह हुआ, जबकि जनवरी 2024 में यह ₹770.45 करोड़ था।
कुल कर संग्रह में 3,625.46 करोड़ रुपये की वृद्धि
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जनवरी 2025 तक जीएसटी, उत्पाद शुल्क, वैट, सीएसटी और पीएसडीटी से कुल कर संग्रह ₹34,704.4 करोड़ तक पहुंच गया। यह पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में ₹31,078.94 करोड़ था, जिससे राज्य ने ₹3,625.46 करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित की।
जनवरी 2025 में भी राज्य ने 12.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और ₹3,545.09 करोड़ का कुल कर संग्रह किया, जबकि जनवरी 2024 में यह ₹3,151.63 करोड़ था।
मुख्यमंत्री मान की अगुवाई में आत्मनिर्भर पंजाब की ओर कदम
हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी कर आय बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना, केवल कर चोरी रोकने और खामियों को दूर करने के लिए सख्त निगरानी रखी, जिससे कर संग्रह में यह अभूतपूर्व वृद्धि हुई।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की पारदर्शी और प्रभावी कर नीति का उद्देश्य जनता पर अनावश्यक दबाव डाले बिना राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। आने वाले समय में सरकार इस नीति को और अधिक प्रभावी बनाएगी, जिससे राज्य के विकास को और गति मिलेगी।
