पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए 14,000 करोड़ रुपये के बकाया जारी करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। इस फैसले से राज्य के लगभग 3 लाख सरकारी कर्मचारियों और 3 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
सरकार ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक की संशोधित सैलरी/पेंशन और लीव इनकैशमेंट का बकाया तथा 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का बकाया जारी किया जाएगा। यह राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय राहत मिलेगी।
राज्य में 60,000 नई भर्तियों की मंजूरी
सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में 60,000 नई नौकरियां सृजित करने के लिए भी मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे।
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22 नई लोक अदालतें:
- न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (Punjab State Legal Services Authority) के तहत 22 नई लोक अदालतें स्थापित की जाएंगी।
- इसके लिए नए पदों का सृजन भी किया जाएगा।
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कर विभाग में 476 नई भर्तियां:
- कर चोरी को रोकने और टैक्स कलेक्शन को मजबूत करने के लिए कर विभाग में 476 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
- विभाग के इंस्पेक्टर पद का नाम बदलकर अब ‘स्टेट टैक्सेशन ऑफिसर (राज कर अधिकारी)’ कर दिया गया है।
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आबकारी विभाग में नई भर्तियां:
- सरकार ने आबकारी विभाग में 53 ड्राइवरों की भर्ती को भी मंजूरी दी है।
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शिक्षा विभाग में बदलाव और नई भर्तियां:
- प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों (PTI टीचर्स) की भर्ती के नियमों और योग्यताओं में संशोधन किया गया है।
- जल्द ही 2,000 पीटीआई शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
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स्वास्थ्य विभाग में नई नौकरियां:
- स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ग्रुप-सी श्रेणी की 822 नई भर्तियों को मंजूरी दी गई है।
- इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
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मेडिकल इंस्टीट्यूट में नई भर्तियां:
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एसएएस नगर (मोहाली) में 97 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
- इससे चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
राज्य में बड़े उद्योगों के लिए बड़ा फैसला
पंजाब सरकार ने अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (AKIC) प्रोजेक्ट के तहत राजपुरा में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) स्थापित करने की मंजूरी दी है।
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रोजगार के हजारों नए अवसर:
- इस प्रोजेक्ट से लगभग 50,000 से अधिक नौकरियों का सृजन होगा।
- इसमें औद्योगिक क्षेत्र में 32,724 नौकरियां और गैर-औद्योगिक क्षेत्र में 14,880 नौकरियां मिलेंगी।
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बड़े उद्योगों को मिलेगा फायदा:
- इस परियोजना के तहत, “NICDC पंजाब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड” को ज़मीन के हस्तांतरण के लिए स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य अतिरिक्त खर्चों से छूट दी गई है।
- यह कदम राज्य में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा और पंजाब को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाएगा।
पंजाब सरकार के इन फैसलों से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। साथ ही, बड़ी संख्या में नई नौकरियों का सृजन होगा, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार के उठाए गए कदम पंजाब को आर्थिक रूप से और मजबूत करेंगे।
