पंजाब सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को घर देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने 1500 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने और इसे गरीब परिवारों के लिए मकान बनाने के उद्देश्य से इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है।
गरीबों को मिलेगा अपना घर
सरकार की इस योजना के तहत विभिन्न इलाकों में बेकार पड़ी जमीनों का सही उपयोग किया जाएगा। इन जमीनों की बिक्री से जो फंड मिलेगा, उसे गरीबों के लिए घर बनाने में खर्च किया जाएगा। पंजाब की विकास प्राधिकरणों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इस योजना को लागू करने के लिए उचित कदम उठाएं, जिससे जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके।
कैसे होगा योजना का क्रियान्वयन?
- पंजाब सरकार उन खाली पड़ी जमीनों की पहचान करेगी, जिन्हें बेचा या नीलाम किया जा सकता है।
- इन जमीनों की बिक्री से प्राप्त फंड का इस्तेमाल गरीबों के लिए मकान बनाने में किया जाएगा।
- विकास प्राधिकरणों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे इन जमीनों को जरूरतमंदों के लिए घरों के निर्माण में प्राथमिकता दें।
- हर क्षेत्र में यह देखा जाएगा कि कहां पर प्लॉट या मकान बनाए जा सकते हैं और उसके अनुसार जमीन अधिग्रहित की जाएगी।
गरीबों के लिए एक बड़ी राहत
यह फैसला उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा जो अपने घर का सपना देख रहे हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस योजना से हजारों गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा और वे अपने घर में सुरक्षित जीवन बिता सकेंगे।
सरकार का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को घर उपलब्ध कराना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। इसके साथ ही, इससे राज्य की बेकार पड़ी जमीनों का सही उपयोग होगा और सरकारी संसाधनों से अधिकतम लाभ निकाला जा सकेगा।
पंजाब सरकार का यह फैसला गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। 1500 एकड़ जमीन पर मकान बनने से हजारों लोगों को सिर पर छत मिलेगी और उनका जीवन बेहतर होगा। सरकार की यह पहल समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है।
