पंजाब सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए चलाई जा रही वित्तीय सहायता योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना का नाम “पंजाब तेजाब पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता योजना-2024” रखा गया है। पहले यह योजना सिर्फ तेजाब हमले से प्रभावित महिलाओं के लिए थी, लेकिन अब इसमें पुरुषों और ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है।
इसके साथ ही, सरकार ने पीड़ितों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
पहले सिर्फ महिलाओं को मिलता था लाभ
पंजाब सरकार ने 20 जून, 2017 को अधिसूचना संख्या 1006029/1 के तहत “पंजाब तेजाब पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता योजना-2017” शुरू की थी। इसका मकसद तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देना था, ताकि वे अपना इलाज और पुनर्वास अच्छे से कर सकें। उस समय इस योजना के तहत केवल महिलाओं को शामिल किया गया था और उन्हें प्रति माह 8,000 रुपये दिए जाते थे।
अब पुरुष और ट्रांसजेंडर भी बनेंगे लाभार्थी
समय के साथ सरकार ने महसूस किया कि तेजाब हमले का शिकार सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष और ट्रांसजेंडर भी होते हैं। इसीलिए 2024 में इस योजना को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाने का फैसला लिया गया। अब यह योजना सभी वर्गों के पीड़ितों को समान रूप से लाभ पहुंचाएगी।
आर्थिक मदद में भी बढ़ोतरी
सरकार ने न केवल इस योजना का दायरा बढ़ाया, बल्कि इसमें मिलने वाली मासिक सहायता राशि को भी 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। यह बढ़ोतरी पीड़ितों के इलाज, मानसिक और शारीरिक पुनर्वास में मदद करेगी।
सरकार का सराहनीय कदम
इस फैसले के बाद, अब तेजाब हमले से प्रभावित कोई भी व्यक्ति—चाहे वह महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर—इस योजना का लाभ उठा सकता है। पंजाब सरकार का यह कदम तेजाब पीड़ितों की जिंदगी को बेहतर बनाने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।
सरकार का मानना है कि तेजाब हमले के पीड़ितों को केवल चिकित्सा सहायता ही नहीं, बल्कि आर्थिक सहारा भी दिया जाना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य रूप से जी सकें।
पंजाब सरकार का यह फैसला तेजाब पीड़ितों के लिए एक राहत भरी खबर है। इससे पीड़ितों को न केवल अधिक आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि समाज में उनके अधिकारों को भी मजबूती मिलेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है और इससे कितने लोगों को सीधा लाभ मिलता है।
