पंजाब सरकार ने लोगों को बेहतर प्रशासन और सुविधाएं देने के लिए एक नया कदम उठाया है। इस पहल के तहत, अब सिविल और पुलिस प्रशासन को स्पष्ट हिदायतें दी गई हैं कि जनता को बिना किसी परेशानी और बिना किसी घूस के सेवाएं दी जाएं।
आम आदमी पार्टी (AAP) के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री अमन अरोड़ा ने इस नई पहल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य पंजाब के प्रशासन को पारदर्शी और जनहितकारी बनाना है, जिससे लोगों को बिना किसी दिक्कत के सरकारी सेवाएं मिल सकें।
कैसे होगा प्रशासन में सुधार?
1️⃣ अधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन (ACR) में जनता की राय होगी – अब विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और आम जनता से फीडबैक लेकर अधिकारियों का वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) तैयार किया जाएगा।
2️⃣ अच्छे अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी – जो अफसर अच्छा काम करेंगे, उन्हें प्रशासन में अहम पदों पर तैनात किया जाएगा।
3️⃣ जनता को बिना रिश्वत दिए सुविधाएं मिलेंगी – सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों में लोगों को किसी भी काम के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं होगी।
4️⃣ पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी – सरकारी अफसरों को अब जनता के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
5️⃣ जनता की भागीदारी बढ़ेगी – सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करें और अच्छे व ईमानदार अधिकारियों की पहचान में मदद करें।
इस फैसले से क्या होगा फायदा?
✅ पंजाब में प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।
✅ भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और आम जनता को राहत मिलेगी।
✅ जो अधिकारी ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे, उन्हें बड़े पदों पर तैनाती मिलेगी।
✅ जनता को सरकारी सुविधाएं आसानी से और समय पर मिलेंगी।
✅ लोगों को सरकारी दफ्तरों में बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
जनता को मिलेगा सीधा लाभ
यह कदम सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करेगा। अब जो अधिकारी जनता की सेवा करेंगे, उन्हें ही बड़े पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इससे लोगों को सुशासन और पारदर्शी प्रशासन का अनुभव मिलेगा।
पंजाब सरकार की यह पहल राज्य के विकास और लोगों की भलाई के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी।
