पंजाब सरकार ने बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्य की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सरकार ने मिशन जीवनजोत और बेसहारा बच्चों के लिए चालू वर्ष 2024-25 में 15.95 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस कदम से बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक और बड़ा प्रयास किया गया है।
मिशन जीवनजोत के तहत बच्चों को भीख मांगने से बचाने और उनका पुनर्वास करने का कार्य किया जा रहा है। यह मिशन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य उन बच्चों को बचाना है जो भीख मांगने में शामिल होते हैं। इस मिशन के तहत, बच्चों को भीख मांगने से बाहर निकालकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की योजना बनाई गई है। यह मिशन जिला स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए कहा कि जुलाई 2024 से अब तक 268 बच्चों को भीख मांगने से बचाया गया है। यह अभियान बच्चों के बचपन को सुरक्षित करने के लिए चलाया जा रहा है, ताकि वे एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन जी सकें। मिशन जीवनजोत के तहत बच्चों को पुनर्वास की प्रक्रिया में मदद दी जा रही है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
इसके अलावा, जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट 2015 के तहत 7 सरकारी चिल्ड्रन होम और 39 गैर-सरकारी होम पंजीकृत किए गए हैं, जहां अनाथ, बेसहारा और परित्यक्त बच्चों को आश्रय और देखभाल दी जाती है। मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार जल्द ही गुरदासपुर और मलेरकोटला में दो नए चिल्ड्रन होम्स स्थापित करने जा रही है, ताकि और अधिक बच्चों को सुरक्षित आश्रय मिल सके।
इस पहल के तहत, पंजाब सरकार ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 भी शुरू किया है, जिसे लोग अपनी शिकायतें और जानकारी दे सकते हैं। अगर किसी को भीख मांगते हुए बच्चों या बाल श्रम में लगे बच्चों के शोषण की जानकारी मिले, तो वे इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा, हर जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति की टीम भी सक्रिय है, जो बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए काम कर रही है।
मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सभी से अपील की है कि वे बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के शोषण की जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। उनका कहना था कि पंजाब सरकार बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
इस कदम से पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बच्चों को एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य मिले, जहां वे अपने अधिकारों के साथ सम्मानजनक जीवन जी सकें।
