पंजाब सरकार अब खाद्य और नागरिक आपूर्ति से जुड़े कार्यों में और अधिक पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने अनाज भवन में अधिकारियों और सभी डिप्टी डायरेक्टर (फील्ड) व जिला कंट्रोलरों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण में सुधार लाना, गेहूं खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाना और आम जनता को राहत प्रदान करना था। मंत्री ने सभी अधिकारियों को समय पर कार्यालय आने और जनता से मिलने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।
राशन डिपो की जांच होगी अनिवार्य
मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी राशन डिपो की नियमित जांच की जाएगी। उन्होंने डिप्टी डायरेक्टरों और जिला कंट्रोलरों को आदेश दिया कि वे अपने अधीनस्थ जिलों में राशन डिपो की जांच करें और गेहूं वितरण प्रक्रिया की स्वयं निगरानी करें।
📌 हर राशन डिपो की रिपोर्ट और वीडियो मुख्य कार्यालय को भेजनी होगी।
📌 28 फरवरी तक सभी डिपो पर गेहूं की आपूर्ति पूरी करनी होगी।
📌 लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सही वजन और गुणवत्ता की गेहूं मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।
ई-पॉस मशीनों से होगी राशन की सही तोल
राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए राशन डिपो होल्डरों को ई-पॉस मशीनों को वजन तोलने वाली कांटों (वेजिंग स्केल) से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थियों को उचित मात्रा में गेहूं मिले।
मंत्री ने कहा, “राशन वितरण में कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।”
गेहूं खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के निर्देश
अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले गेहूं खरीद सीजन को लेकर भी मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार गेहूं खरीद के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
📌 मंडियों में समय पर गेहूं की खरीद और लिफ्टिंग सुनिश्चित की जाए।
📌 भंडारण के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पहले से पूरी कर ली जाएं।
📌 किसानों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि मंडियों में किसानों की फसल को संभालने और खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जरूरी कदम तुरंत उठाए जाएं।
चावल भंडारण को लेकर भी सख्त निर्देश
मंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि खरीफ सीजन के तहत तैयार किए गए चावल की एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) में समय पर डिलीवरी हो। इसके लिए सरकार द्वारा कवर्ड गोदामों में चावल के भंडारण की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के आदेश दिए गए।
📌 एफसीआई के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
📌 चावल भंडारण और वितरण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
बैठक में प्रमुख अधिकारी भी रहे मौजूद
इस बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग और निदेशक पुनीत गोयल भी उपस्थित थे। उन्होंने जिला-वार राशन वितरण की समीक्षा की और जिन जिलों में वितरण की गति धीमी थी, वहां के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव ने कहा,
“हमारा लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद तक राशन समय पर पहुंचे और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सभी अधिकारी पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने कार्यों को पूरा करें।”
इस बैठक से स्पष्ट हो गया कि पंजाब सरकार राशन वितरण और गेहूं खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेगी। मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने साफ कर दिया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमित जांच होगी और गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
✅ राशन डिपो की नियमित जांच होगी।
✅ गेहूं की सही मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।
✅ ई-पॉस मशीनों से तोल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।
✅ किसानों के लिए गेहूं खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।
✅ एफसीआई को चावल की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।
अगर सरकार के ये सख्त कदम सही तरीके से लागू होते हैं, तो आने वाले समय में पंजाब का राशन वितरण और गेहूं खरीद सिस्टम और भी मजबूत और पारदर्शी बन जाएगा।
