पंजाब की भगवंत मान सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत 11020 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 8.61% अधिक है।
यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में उनके सरकारी निवास पर हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 2024-25 में 10,145 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन राज्य सरकार अब तक 10,200 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र कर चुकी है। यह पहली बार है जब पंजाब में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक आबकारी राजस्व जमा हुआ है।
राजस्व में हुआ बड़ा इजाफा
अगर पिछली सरकारों से तुलना करें, तो अकाली-भाजपा सरकार के अंतिम वर्ष में पंजाब को सिर्फ 4405 करोड़ रुपये आबकारी से मिले थे। वहीं, कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष में यह राशि 6151 करोड़ रुपये थी। भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में यह आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गया है।
नई आबकारी नीति में क्या-क्या बदलेगा?
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ठेकों की अलॉटमेंट ऑनलाइन होगी
- पंजाब में शराब के रिटेल ठेके (L-2/L-14A) ई-टेंडरिंग के जरिए अलॉट किए जाएंगे।
- यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और सभी को बराबर अवसर मिलेगा।
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देसी शराब के कोटे में बढ़ोतरी
- देसी शराब (पंजाब मीडियम लिकर) का कोटा 3% बढ़ाकर 8.534 करोड़ प्रूफ लीटर कर दिया गया है।
- हालांकि, देसी शराब की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी।
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भारतीय सेना को बड़ी राहत
- भारतीय सेना और सशस्त्र बलों के थोक लाइसेंस की फीस 50% घटा दी गई है।
- पहले यह 5 लाख रुपये थी, अब ढाई लाख रुपये कर दी गई है।
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पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
- फार्म स्टे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 क्वार्ट्स से 36 क्वार्ट्स (IMFL) तक शराब रखने की सीमा बढ़ा दी गई है।
- बीयर, वाइन, जिन, वोडका, ब्रांडी आदि की स्टोरेज लिमिट भी इसी तरह बढ़ाई गई है।
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शहरों में खुलेंगी मॉडल शराब दुकानें
- नगर निगम क्षेत्रों में हर ग्रुप में एक मॉडल शराब दुकान खोलना अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिले।
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बीयर और हल्की शराब को बढ़ावा
- बीयर, रेडी-टू-ड्रिंक और वाइन की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए स्टैंडअलोन बीयर शॉप की फीस घटाकर 25000 रुपये कर दी गई है।
- पहले यह फीस 2 लाख रुपये थी।
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नया बॉटलिंग प्लांट लगाने की मंजूरी
- पंजाब सरकार ने नए शराब बॉटलिंग प्लांट लगाने की अनुमति दे दी है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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गौ सेवा के लिए फंड बढ़ाया
- गौ भलाई फीस में 50% की बढ़ोतरी की गई है।
- पहले यह 1 रुपये प्रति प्रूफ लीटर थी, अब 1.5 रुपये प्रति प्रूफ लीटर कर दी गई है।
- इससे गौ सेवा फंड 16 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ रुपये हो जाएगा।
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शराब के अवैध कारोबार पर सख्ती
- राज्य में नई आबकारी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगेगी।
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व्यापारियों के लिए नई सहूलियतें
- शराब के ब्रांडों की मंजूरी अब ऑनलाइन ऑटोमैटिक होगी, जिससे व्यापारियों को आसानी होगी।
- एक्स-डिस्टिलरी प्राइस (EDP) में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ताकि शराब व्यापारियों को अनावश्यक बोझ न उठाना पड़े।
नई नीति से क्या फायदा होगा?
- पंजाब सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
- शराब कारोबार पारदर्शी और डिजिटल होगा।
- पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- अवैध शराब तस्करी पर रोक लगेगी।
- गौ सेवा और ग्रामीण विकास के लिए ज्यादा फंड उपलब्ध होगा.
पंजाब सरकार की नई आबकारी नीति राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने और पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राजस्व बढ़ेगा, अवैध कारोबार पर रोक लगेगी और व्यापार को आसान बनाया जाएगा।
