पंजाब सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2025 में कई बदलावों को मंजूरी दे दी है। इन बदलावों का मकसद जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को दुरुस्त और सुचारू बनाना है, ताकि लोगों को समय पर और सही प्रमाण पत्र मिल सकें।
क्यों किए गए ये संशोधन?
केंद्र सरकार ने 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में बदलाव कर 2023 में नया अधिनियम लागू किया। इसके बाद, केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2024 तैयार किए और सभी राज्यों को इन्हें अपनाने की सलाह दी। इसी आधार पर पंजाब सरकार ने पंजाब जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2025 को मंजूरी दी है।
संशोधन से क्या होगा फायदा?
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जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होगा आसान
- अब जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र जल्दी और बिना किसी परेशानी के मिल सकेंगे।
- प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा बढ़ाई जाएगी।
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डेटा रहेगा सुरक्षित और सही
- जन्म और मृत्यु का डेटा डिजिटल तरीके से सुरक्षित रहेगा।
- इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कोई समस्या नहीं होगी।
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बिना पंजीकरण कोई आधिकारिक काम नहीं होगा
- जन्म प्रमाण पत्र जरूरी दस्तावेज बनेगा, जिससे स्कूल दाखिला, पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य सरकारी कामों में आसानी होगी।
- मृत्यु प्रमाण पत्र से परिवार के सदस्यों को कानूनी और वित्तीय मामलों में मदद मिलेगी।
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एकरूपता और पारदर्शिता
- अब जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में पूरे देश में समान नियम लागू होंगे।
- सरकारी विभागों को डेटा हासिल करने में आसानी होगी और किसी भी गलती को जल्द सुधारा जा सकेगा।
कैसे मिलेगा जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र?
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकेगा।
- अगर कोई जन्म या मृत्यु पंजीकरण समय पर नहीं कराता, तो उसे निर्धारित समय सीमा के बाद जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से प्राप्त कर सके।
पंजाब सरकार की पहल
पंजाब सरकार का मानना है कि यह नया संशोधन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इससे जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी। अब हर नागरिक को समय पर अपने प्रमाण पत्र मिलेंगे, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कोई रुकावट नहीं आएगी।
पंजाब जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2025 से लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया और आसान होगी। सरकार इस प्रणाली को डिजिटल और प्रभावी बना रही है, जिससे गलत जानकारी और देरी की समस्याओं को खत्म किया जा सके।
