पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में 16वीं विधानसभा के आठवें (बजट) सत्र को 21 से 28 मार्च तक बुलाने का फैसला किया है। इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को इस सत्र को बुलाने की सिफारिश भेजी गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत अधिकृत हैं।
राज्यपाल का अभिभाषण और बजट पेश होगा
सत्र के पहले दिन यानी 21 मार्च को राज्यपाल अभिभाषण देंगे, जिसके बाद उस पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री 26 मार्च को वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का आम बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में विकास योजनाओं और सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा की जाएगी।
कॉलेज छात्रों के लिए ‘इंग्लिश फॉर वर्क’ कोर्स लागू
राज्य सरकार ने कॉलेज छात्रों को रोजगार के लिए अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से ‘इंग्लिश फॉर वर्क’ कोर्स को मंजूरी दी है। यह कोर्स ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए समझौते के तहत संचालित किया जाएगा।
इस कोर्स को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 2019 की धारा 63(1) के तहत छूट दी गई है। इस पहल से हर साल राज्य के सरकारी कॉलेजों में लगभग 5000 छात्रों को लाभ मिलेगा। यह कोर्स 2025-26 और 2026-27 तक जारी रहेगा और आगामी विधानसभा सत्र में इसे विधिवत मंजूरी दी जाएगी।
राज्यभर में 40 नए कौशल शिक्षा स्कूल खुलेंगे
पंजाब सरकार ने युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के लिए राज्यभर में 40 नए कौशल शिक्षा स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। इन स्कूलों को ‘स्कूल ऑफ़ अप्लाइड लर्निंग’ नाम दिया जाएगा और इन्हें खोलने पर लगभग 32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इन स्कूलों में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा:
बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा
डिजिटल डिज़ाइन और विकास
ब्यूटी और वेलनेस
स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान और सेवाएं
इसके अलावा, छात्रों के करियर विकास के लिए ‘कार्यात्मक अंग्रेज़ी’, ‘करियर फाउंडेशन’ (जिसमें प्रोफेशनलिज्म, सीवी निर्माण, सॉफ्ट स्किल्स और प्रोफेशनल विकास शामिल हैं), और ‘दैनिक जीवन में तकनीक’ (जैसे ई-मेल लिखना, कार्य योजना बनाना और डिजिटल टूल्स का उपयोग) जैसे कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।
यह फैसला युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करेगा और उन्हें आधुनिक कौशल से लैस करेगा।
रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग की रिपोर्टों को मंजूरी
कैबिनेट ने रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग की वर्ष 2022-23 और 2023-24 की वार्षिक प्रबंधकीय रिपोर्टों को मंजूरी प्रदान की है। ये रिपोर्टें राज्य में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती हैं।
पंजाब सरकार की शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान
पंजाब सरकार इस बजट सत्र में शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दे रही है। ‘इंग्लिश फॉर वर्क’ कोर्स और 40 नए कौशल शिक्षा स्कूल खोलने की योजना से राज्य के युवाओं को प्रतिस्पर्धी माहौल में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, बजट सत्र में राज्य की आर्थिक स्थिति और विभिन्न विकास योजनाओं पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।
सरकार का यह कदम युवाओं को रोजगार योग्य बनाने और राज्य के समग्र विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
