पंजाब सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक अहम घोषणा की है। यदि आप सरकारी डिपो से राशन (गेहूं) लेते हैं, तो आपको 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी (e-KYC) करवानी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपको आगे “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” का लाभ मिलना बंद हो सकता है। यह प्रक्रिया “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013” के तहत की जा रही है ताकि फर्जी राशन कार्ड धारकों और अनियमितताओं को रोका जा सके।
ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?
पंजाब में कुल 1.55 करोड़ लोग सरकारी डिपो से सब्सिडी वाला राशन लेते हैं। इनमें से 1.17 करोड़ लोगों ने पहले ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है। बाकी लोगों को 31 मार्च 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई ऐसे लोग ग़लत तरीकों से मुफ्त राशन ले रहे हैं, जो इसके हकदार नहीं हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
✅ फर्जी राशन कार्ड धारक
✅ दूसरे राज्यों या शहरों में रहने वाले लोग, जो पंजाब का राशन ले रहे हैं
✅ शादी के बाद दूसरे घर में शिफ्ट हुए सदस्य, जिनका नाम पुराने राशन कार्ड में अभी भी दर्ज है
✅ ऐसे लोग जो कई साल पहले गुजर चुके हैं, लेकिन उनके नाम पर राशन उठाया जा रहा है
कैसे और कहां कराएं ई-केवाईसी?
👉 ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने नजदीकी सरकारी डिपो पर ही करवा सकते हैं।
👉 इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
👉 अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया के लिए आपसे पैसे मांगता है, तो तुरंत इसकी सूचना विभाग को दें। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
डिपो होल्डर्स और राशन माफिया की धांधली पर लगाम
सरकार द्वारा ई-केवाईसी को अनिवार्य करने के बाद बेईमान डिपो होल्डर्स और राशन माफिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि इससे सरकारी राशन की कालाबाजारी को रोकने में मदद मिलेगी।
बहुत से डिपो होल्डर्स फर्जी नाम जोड़कर सरकारी गेहूं बेच देते थे या फिर पात्र परिवारों को पूरा राशन नहीं देते थे। लेकिन अब ई-केवाईसी के बाद राशन लेने वालों की पूरी जानकारी सरकार के पास रहेगी, जिससे इस गड़बड़ी पर रोक लगेगी।
सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी
👉 खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और निरीक्षक (FSO, DFSC) रोजाना दोपहर 12 बजे तक जिलास्तर पर लोगों की समस्याओं का हल करेंगे।
👉 इसके बाद अधिकारी फील्ड में जाकर डिपो का निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राशन सही तरीके से बांटा जा रहा है या नहीं।
👉 डिप्टी डायरेक्टर खुद डिपो का दौरा करेंगे ताकि किसी भी अनियमितता को तुरंत रोका जा सके।
क्या होगा अगर ई-केवाईसी नहीं करवाई?
❌ यदि कोई परिवार 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी नहीं करवाता है, तो उसे आगे मुफ्त राशन नहीं मिलेगा।
❌ खासकर नकली कार्ड धारकों और अनधिकृत लाभार्थियों को हटा दिया जाएगा।
❌ फर्जी नाम जोड़कर राशन उठाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब सरकार ने गरीब परिवारों को उनका हक दिलाने और राशन की धांधली रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। अगर आप भी सरकारी राशन लेते हैं, तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी डिपो पर जाकर ई-केवाईसी करवा लें। यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है और इसका मकसद जरूरतमंद लोगों तक सही तरीके से राशन पहुंचाना है।
तो देरी मत करें, 31 मार्च 2025 से पहले ई-केवाईसी करवाएं और सरकार की इस योजना का लाभ उठाते रहें.
