आने वाले महीनों में वोटर आईडी (EPIC) को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान तेज होने वाला है। निर्वाचन आयोग (ECI) ने इस दिशा में तेजी लाने का फैसला किया है और यह पूरा कार्य संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। इस मुद्दे पर जल्द ही यूआईडीएआई (UIDAI) और ईसीआई (ECI) के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच बातचीत शुरू होगी।
महत्वपूर्ण बैठक में हुआ फैसला
इस सिलसिले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। बैठक में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी, केंद्रीय गृह सचिव, विधि मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, यूआईडीएआई के सीईओ और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक दायरे में रहकर आगे बढ़ाया जाएगा।
संविधान और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का होगा पालन
संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जा सकता है, जबकि आधार कार्ड केवल किसी व्यक्ति की पहचान प्रमाणित करता है। इसलिए, इस प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (WP Civil No. 177/2023) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के तहत पूरा किया जाएगा।
तकनीकी परामर्श जल्द होगा शुरू
निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस विषय पर यूआईडीएआई और ईसीआई के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श जल्द ही शुरू होगा। इस तकनीकी परामर्श के बाद, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाया जाएगा।
कैसे जुड़ेंगे आधार और वोटर आईडी?
आम जनता को जल्द ही मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। निर्वाचन आयोग इस काम को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएगा ताकि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो और मतदाता सूची को अधिक स्वच्छ और निष्पक्ष बनाया जा सके।
👉 आपको क्या करना होगा?
अगर आपका वोटर आईडी आधार से लिंक नहीं है, तो जल्द ही आपको इसे जोड़ने के लिए चुनाव आयोग की ओर से निर्देश मिलेंगे। आयोग इस प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है।
बने रहें अपडेट के लिए!
इस अभियान से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। निर्वाचन आयोग इस पर जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी कर सकता है।
