सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि पंजाब सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के वकीलों को लेकर एक अहम फैसला लिया जा सकता है।
सरकार एडवोकेट जनरल (AG) ऑफिस में SC समुदाय से आने वाले वकीलों की भर्ती प्रक्रिया में राहत देने के लिए एक आर्डिनेंस ला सकती है। इस प्रस्ताव के तहत SC भाईचारे के Law Officers की भर्ती में नियमों में छूट देने की तैयारी है।
यह कदम न्यायिक सेवाओं में सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अगर यह फैसला कैबिनेट में पारित होता है, तो इससे बड़ी संख्या में SC वर्ग के वकीलों को सरकारी सेवा में अवसर मिल सकते हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है।
