पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए प्रिंसिपल प्रमोशन कोटे में बड़ा बदलाव किया है। अब स्कूलों में प्रिंसिपल की भर्ती 75 फीसदी प्रमोशन के ज़रिए की जाएगी, जबकि पहले ये कोटा केवल 50 फीसदी था। इस नए फैसले से राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 500 नए प्रिंसिपल नियुक्त किए जा सकेंगे।
इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय यह प्रमोशन कोटा 50 फीसदी था, जिसकी वजह से स्कूलों में प्रिंसिपलों की भारी कमी हो गई थी। इससे शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा और स्कूलों की व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुईं।
लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार इस दिशा में बड़ा सुधार लेकर आई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूलों को हर लिहाज़ से मजबूत बनाना है – चाहे वो इमारतों की हालत हो, शिक्षकों की संख्या हो या फिर नेतृत्व करने वाले प्रिंसिपलों की नियुक्ति।
हरजोत बैंस ने यह भी कहा कि प्रिंसिपल किसी भी स्कूल का मुखिया होता है और उसकी मौजूदगी से स्कूल की व्यवस्था, अनुशासन और पढ़ाई का स्तर बेहतर होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से सरकारी स्कूलों में नेतृत्व की कमी दूर होगी और बच्चों को एक बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा।
सरकार के इस कदम से शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि अब उनके पास आगे बढ़ने और स्कूल का नेतृत्व करने का बेहतर अवसर होगा। प्रमोशन के जरिए योग्य शिक्षकों को जिम्मेदारी मिलने से स्कूलों में कार्यक्षमता और गुणवत्ता में सुधार आएगा।
इससे पहले, प्रिंसिपलों की कमी के कारण कई स्कूलों में शिक्षा संबंधी निर्णय लेने में दिक्कत आती थी। लेकिन अब नई नियुक्तियों से स्कूलों की कार्यप्रणाली में गति आएगी।
पंजाब सरकार की यह पहल न केवल शिक्षकों के लिए उत्साहजनक है, बल्कि छात्रों और अभिभावकों के लिए भी राहत की खबर है।
कुल मिलाकर, यह फैसला सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को और मज़बूत बनाएगा और यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है।
