पंजाब सरकार ने किसानों के साथ-साथ मंडियों में काम करने वाले मज़दूरों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बताया कि मंडियों में बोरी उठाने और लोडिंग का काम करने वाले मज़दूर भी गेहूं खरीद प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी मजदूरी दर बढ़ाकर 2.64 रुपए प्रति बोरी कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि एक साल पहले तक मजदूरों को प्रति बोरी 1.80 रुपए मिलते थे। पिछले साल इसे 41 पैसे बढ़ाकर 2.21 रुपए किया गया था और अब एक बार फिर 43 पैसे का इज़ाफा करते हुए यह दर 2.64 रुपए प्रति बोरी हो गई है। इस बढ़ोतरी से मजदूरों को कुल 10 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचेगा।
कटारूचक ने कहा कि यह कदम प्रदेश सरकार की मजदूर वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह फैसला मज़दूरों के लिए सम्मान और आर्थिक सहूलियत दोनों लेकर आएगा।
खरीद केंद्रों की संख्या और भंडारण व्यवस्था का विस्तार
मंत्री ने बताया कि इस सीजन में पंजाब में कुल 2676 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 1864 नियमित और 812 अस्थायी हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि अब तक मंडियों में 4.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं आ चुका है, जिसमें से 3.22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। यह खरीद कुल आने वाली गेहूं का करीब 76 प्रतिशत है।
सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत अब तक किसानों को 151 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जा चुका है।
भंडारण व्यवस्था को लेकर भी किए सख्त निर्देश
कटारूचक ने बताया कि सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई है। उन्होंने सभी डीसी को भंडारण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि गेहूं खराब न हो और खरीद प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।
डिपो होल्डरों के लिए भी राहत, मुनाफा बढ़ाया गया
सरकार ने डिपो होल्डरों के लिए भी एक अहम कदम उठाया है। 8 साल बाद, उनकी मार्जिन मनी को 50 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 90 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे छोटे दुकानदारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
सरकार का वादा: हर दाने की होगी खरीद
मंत्री कटारूचक ने साफ कहा कि पंजाब सरकार किसानों को आश्वस्त करती है कि उनकी फसल का हर एक दाना खरीदा जाएगा। सरकार ने खरीद सीजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर जरूरी इंतज़ाम कर लिए हैं।
इस मौके पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव राहुल तिवारी और सचिव-कम-डायरेक्टर वरिंदर कुमार शर्मा भी मौजूद थे।
