पंजाब में इस बार गेहूं की फसल शानदार हुई है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लालचंद कटारुचक ने बताया कि पंजाब में बंपर फसल होने के कारण गेहूं की सरकारी खरीद तेजी से हो रही है और किसानों को इसका पूरा फायदा मिल रहा है।
अब तक 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंचा
मंत्री कटारुचक ने बताया कि अब तक 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं राज्य की विभिन्न मंडियों में पहुंच चुका है। इनमें से 33 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पहले ही पूरी हो चुकी है। इससे यह साफ है कि सरकार की खरीद प्रक्रिया तेज और पारदर्शी तरीके से चल रही है।
किसानों के खातों में अब तक 3258 करोड़ रुपये भेजे
एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के तहत किसानों से ₹2425 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदी जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत अब तक किसानों को ₹3258 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मंत्री के अनुसार, लगभग 1.47 लाख किसानों के बैंक खातों में यह राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है।
उन्होंने यह भी बताया कि 12,000 और किसानों को आज शाम तक उनके खाते में भुगतान कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 24 घंटे में भुगतान
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसानों को उनकी फसल का पैसा 24 घंटे के अंदर उनके बैंक खाते में पहुंचना चाहिए। सरकार इस निर्देश का सख्ती से पालन कर रही है और इसका असर जमीनी स्तर पर नजर भी आ रहा है।
मंडियों में हैं पूरे इंतजाम
कटारुचक ने कहा कि मंडियों में खरीद को लेकर सभी जरूरी इंतजाम पूरे हैं। मंडियों में साफ-सफाई, पानी, बारदाना, तुलाई और लिफ्टिंग की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। इसके कारण किसान बिना किसी परेशानी के अपनी फसल बेच पा रहे हैं।
उन्होंने कहा, “किसान खुशी-खुशी मंडियों से लौट रहे हैं, और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ खरीद प्रक्रिया को अंजाम दे रही है।”
केंद्र का टारगेट जल्दी होगा पूरा
कटारुचक ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को जो खरीद लक्ष्य (Target) दिया गया है, उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए 28894 करोड़ रुपये की CCL (Cash Credit Limit) की मंजूरी भी पहले से मिल चुकी है, जिससे भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी।
पंजाब में इस बार गेहूं की फसल रिकॉर्ड स्तर पर हुई है और सरकार ने समय पर फसल खरीद और भुगतान की प्रक्रिया से किसानों का भरोसा जीता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। इस पूरे अभियान से साफ है कि पंजाब एक बार फिर देश का अन्न भंडार साबित हो रहा है।
