पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में आज कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में बताया गया कि बाजवा के खिलाफ जांच जारी है और किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जांच टीम स्वतंत्र रूप से अपनी कार्रवाई जारी रख सकती है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अगर प्रताप बाजवा की गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है, तो उससे पहले अदालत को सूचित करना अनिवार्य होगा। यह आदेश साफ करता है कि कानून के दायरे में रहते हुए ही कोई कदम उठाया जाएगा।
पंजाब सरकार की ओर से पेश वकीलों ने बताया कि जांच में सभी तथ्यों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने जांच पर संतोष जताते हुए यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप से जांच प्रभावित न हो।
इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 मई 2025 को होगी। कोर्ट तब तक सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई और संभावित गिरफ्तारी की स्थिति पर नजर बनाए रखेगी।
प्रताप बाजवा के खिलाफ यह मामला राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हाई कोर्ट की इस सुनवाई के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो सकती है। अब देखना होगा कि 7 मई को कोर्ट में क्या नया मोड़ आता है।
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