22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हमले में 28 लोगों की मौत हो गई थी। हमले के बाद भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए सुरक्षा और कूटनीति के मोर्चे पर कई बड़े फैसले लिए हैं।
आज शाम बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग
हमले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज शाम 6 बजे संसद भवन में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार, इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।
पाकिस्तान को मिला कड़ा संदेश
हमले के बाद भारत ने आतंक को समर्थन देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स और एक्स हैंडल्स को भारत में बैन कर दिया है। यह कदम खासतौर पर उन अकाउंट्स पर लगाया गया है जो आतंकियों का समर्थन कर रहे थे।
सिंधु जल संधि को किया गया निलंबित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS (कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी) बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह संधि तब तक प्रभाव में नहीं लाई जाएगी, जब तक पाकिस्तान स्पष्ट रूप से आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता।
वीज़ा रियायतें रद्द, पाक नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश
भारत सरकार ने SAARC वीज़ा छूट योजना (SVES) के तहत जारी किए गए सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए हैं। उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।
हाई कमिशन से अफसरों की वापसी
भारत ने पाकिस्तान स्थित भारतीय हाई कमीशन से अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुला लिया है। साथ ही इस्लामाबाद में मौजूद पांच सहायक स्टाफ को भी वापसी के आदेश दिए गए हैं। जवाबी कार्रवाई के तहत भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात उन्हीं विभागों के अधिकारियों को “persona non grata” घोषित कर दिया है, यानी अब वे भारत में नहीं रह सकते।
हाइ कमीशनों की ताकत में कटौती
भारत सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि 1 मई 2025 तक दोनों देशों के हाई कमीशनों की स्टाफ संख्या घटाकर 30 की जाएगी, जो अभी 55 है। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए लिया गया है।
विदेश सचिव ने दी जानकारी
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सारे कदम देश की सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उठाए गए हैं।
भारत ने इस आतंकी हमले के जवाब में सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सुरक्षा, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति अपनाई है। यह साफ संकेत है कि अब भारत आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाले किसी भी देश के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगा।
