पंजाब में रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब रजिस्ट्री के लिए लोगों को तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि पंजाब सरकार जल्द ही रजिस्ट्री का नया डिजिटल सिस्टम लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह नया सिस्टम इसी महीने के आखिर तक शुरू हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने लुधियाना में एक हाई लेवल पुल के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि अब रजिस्ट्री करवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को अब सेवा केंद्रों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस बदलाव से आम जनता को काफी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो रजिस्ट्री के लिए कई-कई दिन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे।
नया सिस्टम कैसे करेगा काम?
नए सिस्टम के तहत, लोगों को सिर्फ एक बार फोटो खिंचवाने के लिए कचहरी (कोर्ट परिसर) जाना होगा। इसके बाद, रजिस्ट्री के कागजात तैयार करके सरकारी कर्मचारी खुद व्यक्ति के घर पहुंचकर रजिस्ट्री करवाएंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह व्यवस्था अगले 15 से 20 दिनों के भीतर लागू कर दी जाएगी और इसका ट्रायल चल रहा है।
अब रजिस्ट्री होगी पंजाबी में
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और अहम फैसला लेते हुए कहा कि अब से रजिस्ट्री उर्दू में नहीं, बल्कि पंजाबी में लिखी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले जिन भाषाओं में रजिस्ट्री होती थी, वह आम लोगों को समझ नहीं आती थी। लेकिन अब जब रजिस्ट्री पंजाबी भाषा में होगी, तो हर कोई उसे खुद पढ़ और समझ सकेगा। हालांकि, यदि कोई चाहे तो रजिस्ट्री हिंदी या अंग्रेज़ी में भी करवा सकता है, लेकिन प्राथमिकता पंजाबी को दी जाएगी।
डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था की ओर कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अब ऑनलाइन तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन लोगों को अब भी दिन बर्बाद करके सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है। सरकार का मकसद है कि ऐसी व्यवस्थाओं को बदला जाए ताकि लोगों को अपने जरूरी कामों के लिए आराम और सुविधा मिल सके।
जनता को मिलेगा सीधा लाभ
इस बदलाव के बाद पंजाब के लोगों को रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए न तो दलालों पर निर्भर रहना पड़ेगा और न ही बार-बार दफ्तरों में जाना पड़ेगा। साथ ही यह प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त होगी।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को सरकारी सेवाएं उनके घर तक पहुंचे। रजिस्ट्री सिस्टम में किया गया यह बदलाव उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
यह पहल निश्चित तौर पर पंजाब की प्रशासनिक प्रणाली को और भी आधुनिक और जनता के अनुकूल बनाएगी।
