पंजाब सरकार ग्रामीण इलाकों में साफ-सुथरा पीने का पानी पहुँचाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार करीब 315 करोड़ रुपये की लागत से दो बड़ी जल योजनाएं शुरू करने वाली है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर और साफ पानी उपलब्ध कराना।
इस बारे में जानकारी देते हुए जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि ये योजनाएं खासतौर पर गांवों में पानी की सप्लाई व्यवस्था को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए तैयार की गई हैं। उन्होंने बताया कि पहली योजना के तहत 22 जिलों में 144 ग्रामीण जल योजनाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसकी कुल लागत करीब 159.95 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से 176 गांवों के लगभग 3.05 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
मंत्री जी ने बताया कि इन जल योजनाओं से उन गांवों में पानी की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार होगा, जहाँ अब तक पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। इससे लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए साफ पानी मिलेगा और बीमारियों से भी बचाव होगा।
इसके अलावा, सरकार की दूसरी योजना भी तैयार है, जो वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित है। इस योजना पर लगभग 153.22 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इससे 21 जिलों के 175 गांवों को फायदा मिलेगा। इन गांवों की मौजूदा आबादी लगभग 3.20 लाख है। इस योजना के तहत भी ग्रामीण जल योजनाओं का विस्तार और वितरण किया जाएगा।
हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि इन योजनाओं से सिर्फ पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इससे ग्रामीण इलाकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। जब लोगों को बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ पानी मिलती हैं, तो उनका जीवनस्तर अपने आप ऊपर उठता है।
उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ग्रामीण इलाकों के विकास को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साफ पानी सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि हर नागरिक का हक है और सरकार इसे हर घर तक पहुँचाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है।
मंत्री ने यह भी बताया कि इन योजनाओं पर काम पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जाएगा, ताकि लोगों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके।
सरकार की इस पहल से न सिर्फ लोगों की सेहत में सुधार होगा, बल्कि महिलाएं और बच्चे, जो आमतौर पर पानी लाने में ज्यादा समय बिताते हैं, वे अब अपना समय पढ़ाई या दूसरे जरूरी कामों में लगा सकेंगे।
यह योजनाएं पंजाब के गांवों को एक नई दिशा देंगी और भविष्य में स्वच्छ जल के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाएंगी।
