अपने ढीले रवैये के कारण, प्रशासन ने पहले Uttar Pradesh के Agra में Radhasoami Satsang Sabha के मामले में High Court का सामना किया था। अब सतसंगियों ने D.M के खिलाफ High Court में अवमानना याचिका दायर की है। दूसरी ओर, High Court के आदेश के 18 दिन बाद भी प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में सुनवाई फिर से शुरू नहीं की गई है। इससे प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं।
प्रशासन ने Radhasoami Satsang Sabha पर सरकारी सड़कों पर फाटक लगाकर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया था। सतसंग सभा के अध्यक्ष गुरु प्रसाद सूद सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसे भू-माफिया घोषित करने की सिफारिश भी भेजी। High Court में सभी प्रयास विफल रहे। यह कहते हुए कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया, अदालत ने 8 November को सतसंगियों के खिलाफ फिर से सुनवाई का निर्देश दिया था।
दूसरी ओर, खसरा संख्या के आधार पर प्रशासन ने कब्जे के आरोप लगाए थे। इनके अलावा, सतसंगियों ने प्रशासन पर अन्य खसरा मामलों में यथास्थिति बनाए रखने के High Court के आदेश के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया है। DM को party बना दिया गया है। ऐसे में प्रशासन फिर से सुनवाई और आगे की कार्रवाई के संबंध में आक्रामक कदम उठा रहा है।
