पंजाब सरकार ने राज्य के जल अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि पंजाब, राजस्थान से करीब ₹1.4 लाख करोड़ की जल रॉयल्टी के लिए अदालत का रुख करेगा। यह फैसला राज्य के पानी के लंबे समय से इस्तेमाल के बावजूद भुगतान न मिलने के मुद्दे को लेकर लिया गया है।
दशकों पुराना मामला
सरकार का कहना है कि पंजाब की नदियों के पानी का वर्षों से उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके बदले उचित भुगतान नहीं किया गया। अब राज्य अपने अधिकारों के लिए कानूनी रास्ता अपनाने जा रहा है, ताकि लंबित बकाया राशि हासिल की जा सके।
न्याय और संतुलन की मांग
CM मान ने कहा कि पंजाब या तो अपनी जायज रॉयल्टी प्राप्त करेगा या फिर जल संसाधनों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य अपने हक के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा।
किसानों और राज्य के हित में फैसला
इस कदम को किसानों और राज्य के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पानी पंजाब की खेती और अर्थव्यवस्था का आधार है। सरकार का मानना है कि इस मुद्दे के समाधान से राज्य को आर्थिक और कृषि क्षेत्र में मजबूती मिलेगी।
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