पंजाब सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी है। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने खुशी जताते हुए कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन (UT) ने पंजाब सरकार के “Punjab Right to Business Act” को अपनाने का फैसला किया है। इसे पंजाब मॉडल की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
व्यापारियों को मिलेगा कानूनी संरक्षण
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कानून व्यापारियों और उद्योगपतियों को तय समय-सीमा के भीतर मंजूरी देने की कानूनी गारंटी देता है। इसके साथ ही कारोबारियों को “इंस्पेक्टर राज” जैसी परेशानियों से राहत देने का भी उद्देश्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि इससे उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान और तेज होगी।
दूसरे राज्यों तक पहुंचा पंजाब मॉडल
भगवंत मान ने कहा कि आज पंजाब मॉडल की गूंज दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच रही है। उन्होंने इसे पंजाब सरकार की नीतियों और प्रशासनिक सुधारों की सफलता बताया। सरकार का मानना है कि कारोबार को आसान बनाने से निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
उद्योगों के लिए पसंदीदा राज्य बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य को उद्योगों के लिए देश का सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का फोकस पारदर्शी व्यवस्था, तेज मंजूरी प्रक्रिया और निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर है।
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