पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्र अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने में सहायता प्रदान करना है ताकि पैसों की कमी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने।
आवेदन की अंतिम तिथि तय
सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 1 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। विद्यार्थी 15 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। जिन आवेदन पत्रों में किसी प्रकार की त्रुटि होगी, उन्हें 30 नवंबर तक ठीक किया जा सकेगा। इसी तिथि तक शिक्षण संस्थानों को भी अपने स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन पूरा करना होगा, जबकि अंतिम सत्यापन 15 दिसंबर तक संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
आर्थिक सहायता से मिलेगी पढ़ाई को मजबूती
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य योग्य विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग देकर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। छात्रवृत्ति के माध्यम से ऐसे छात्रों को राहत मिलेगी जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपनी पढ़ाई जारी रखने में परेशानी का सामना करते हैं। योजना को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है।
जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश
योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र छात्रों तक पहुंचे, इसके लिए सभी जिला सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक अधिकारियों को गांवों, शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में विशेष जागरूकता एवं सहायता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन शिविरों में विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
शिक्षण संस्थानों की भी होगी अहम भूमिका
उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण, स्कूल शिक्षा और पशुपालन विभागों के साथ-साथ सभी संबद्ध शिक्षण संस्थानों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र विद्यार्थियों की आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करें। संस्थानों को समय पर दस्तावेज सत्यापन और आवेदन जमा कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है ताकि किसी योग्य छात्र का आवेदन लंबित न रह जाए।
समान शिक्षा अवसर पर सरकार का जोर
सरकार का कहना है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान बनाने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक सहयोग मिलकर युवाओं के बेहतर भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं।
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