पंजाब सरकार ने राज्य के डेयरी किसानों को आर्थिक राहत देते हुए दूध की खरीद दर में ₹40 प्रति किलो फैट की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि बढ़ती लागत और डेयरी कारोबार से जुड़े खर्चों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित खरीद दरें 21 जुलाई 2026 से लागू कर दी गई हैं, जिससे राज्य के लाखों डेयरी किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में बताया फैसला
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार खेती और पशुपालन से जुड़े हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। उनके अनुसार सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कर रही है और डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि समय पर लिए गए ऐसे फैसले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे।
दूध उत्पादकों की आय बढ़ने की उम्मीद
दूध खरीद दर बढ़ने से डेयरी किसानों की आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पिछले कुछ समय से पशुओं के चारे, दवाइयों, बिजली और अन्य खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही थी। ऐसे में किसानों की मांग थी कि खरीद दरों में बढ़ोतरी की जाए। सरकार के इस फैसले से डेयरी कारोबार करने वाले परिवारों को बेहतर आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
सहकारी डेयरी क्षेत्र को मिलेगा बल
सरकार का मानना है कि खरीद दर बढ़ने से सहकारी डेयरी व्यवस्था और मजबूत होगी। इससे किसानों का रुझान संगठित डेयरी नेटवर्क की ओर बढ़ सकता है और दूध की नियमित आपूर्ति बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार इस फैसले का सकारात्मक असर पूरे डेयरी क्षेत्र पर देखने को मिल सकता है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती डेयरी कारोबार पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खरीद दर बढ़ने से किसानों की आमदनी में सुधार होगा, जिससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां भी तेज हो सकती हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और अधिक लोग आधुनिक डेयरी फार्मिंग की ओर आकर्षित होंगे। साथ ही राज्य में दूध उत्पादन और सहकारी डेयरी क्षेत्र को भी नई मजबूती मिलने की संभावना है।
डेयरी कारोबार पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खरीद दर बढ़ने से किसानों की आमदनी में सुधार होगा, जिससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां भी तेज हो सकती हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और अधिक लोग आधुनिक डेयरी फार्मिंग की ओर आकर्षित होंगे। साथ ही राज्य में दूध उत्पादन और सहकारी डेयरी क्षेत्र को भी नई मजबूती मिलने की संभावना है।
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