पंजाब विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ा Punjab State Outsourced Personnel (Transition to Contractual Engagement) Bill, 2026 पास हो गया है। सरकार का दावा है कि इस कानून के लागू होने से लंबे समय से ठेकेदारी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
ठेकेदार की मध्यस्थता होगी खत्म
मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुताबिक, नए प्रावधानों का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों और ठेकेदारों के बीच चल रही मध्यस्थ व्यवस्था को खत्म करना है। इसके बाद कर्मचारी और सरकार के बीच सीधा संबंध बनाने की दिशा में काम होगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों के शोषण की शिकायतों पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी।
28 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा
इस बिल का लाभ जरूरी सेवाओं से जुड़े ग्रुप-C और ग्रुप-D के 28,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलने की बात कही गई है। सरकार के अनुसार, इन कर्मचारियों को सीधे तौर पर बेहतर सेवा शर्तों और सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
छुट्टियों और सुविधाओं में राहत
नए प्रावधानों के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह कई सुविधाएं और छुट्टियां देने की व्यवस्था का दावा किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को नौकरी के दौरान अधिक सुरक्षा और सम्मान मिल सकेगा।
शोषण रोकने पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ठेकेदारी सिस्टम को खत्म कर कर्मचारियों को उनका उचित अधिकार दिलाना है। सरकार के मुताबिक, नई व्यवस्था में कर्मचारियों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा ।
About the Author
