दिल्ली में अवैध रूप से कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने और उनकी पैकिंग करने वाली इकाइयों के खिलाफ दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार के ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीम ने बाहरी उत्तर दिल्ली के पूठ खुर्द इलाके में दो अवैध फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। जांच के दौरान दोनों जगह बिना जरूरी लाइसेंस के कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण और पैकेजिंग किए जाने का मामला सामने आया।
दिल्ली सरकार के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में ड्रग इंस्पेक्टरों की दो अलग-अलग टीमों ने दोनों इकाइयों की जांच की। विभाग को इन फैक्ट्रियों में अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिली थी। छापेमारी के दौरान यहां स्किन केयर और पर्सनल केयर से जुड़े कई तरह के कॉस्मेटिक उत्पाद बनाते और पैक करते हुए पाए गए।
जांच में खुलासा हुआ कि दोनों फैक्ट्रियों के पास कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण के लिए जरूरी वैध लाइसेंस नहीं था। बिना लाइसेंस उत्पादन करना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 का उल्लंघन है।
मशीनें, कच्चा माल और तैयार उत्पाद जब्त
छापेमारी के दौरान विभाग की टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में कॉस्मेटिक उत्पादों का स्टॉक बरामद किया। जांच के लिए उत्पादों के कानूनी नमूने भी लिए गए। इसके अलावा उत्पादों की असलियत और उनकी पहचान की पुष्टि करने के लिए संबंधित कंपनियों के निर्माताओं से मिलान के वास्ते अलग से सैंपल जुटाए गए।
कार्रवाई के दौरान तैयार उत्पादों के अलावा कॉस्मेटिक बनाने वाली मशीनें, अन्य उपकरण, कच्चा माल, अधबने उत्पाद और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी जब्त कर ली गई। विभाग ने सभी सामान को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने कब्जे में लिया है।
दिल्ली सरकार बोली- लोगों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम लोगों की सेहत और सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। बिना वैध लाइसेंस के कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण करना कानून का गंभीर उल्लंघन है और इस तरह की गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार के मुताबिक, नियमों को ताक पर रखकर बनाए जाने वाले उत्पाद उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी लैब में होगी सैंपल की जांच, रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई
छापेमारी के दौरान लिए गए कानूनी नमूनों को जांच और विश्लेषण के लिए दिल्ली के सरकारी विश्लेषक के पास भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर उत्पादों की गुणवत्ता और अन्य जरूरी पहलुओं की जांच होगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल दोनों फैक्ट्रियों से जुड़े मामलों में विभाग की जांच जारी है। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि बिना लाइसेंस कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने और उनकी बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
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