Big decision of the Central Government: केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दे दी है। पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए RSS कार्यक्रमों में शामिल होना प्रतिबंधित था और इस पर सख्त दंड की व्यवस्था थी। अब इस 58 साल पुरानी रोक को हटा दिया गया है, जिसे RSS के शताब्दी वर्ष के मौके पर एक तोहफा माना जा रहा है।
58 साल पुराना बैन हटा
केंद्र सरकार ने RSS के कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारियों की भागीदारी पर लगे 58 साल पुराने बैन को हटा दिया है। इस आदेश में 1966, 1970, और 1980 के आदेशों में संशोधन किया गया है, जिनमें RSS और अन्य संगठनों की शाखाओं और गतिविधियों में भाग लेने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और दंड की व्यवस्था थी।
वाजपेयी सरकार में भी लागू था यह कानून
RSS की गतिविधियों में भाग लेने पर कर्मचारियों के खिलाफ सख्त दंड की व्यवस्था की गई थी। हालांकि, इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को समाप्त कर दिया था, लेकिन यह आदेश केंद्रीय स्तर पर लागू था। 9 जुलाई 2024 को इस 58 साल पुरानी रोक को हटा दिया गया। यह कानून अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान भी लागू था।
सरकार का आदेश क्या है?
9 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि केंद्रीय कर्मचारी अब RSS की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। यह आदेश भारत सरकार के मंत्रालय, जन शिकायत और पेंशन विभाग, प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है और इसे भारत सरकार के उप सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।
इस आदेश के बाद, उन कर्मचारियों में खुशी की लहर है जो लंबे समय से RSS के कार्यक्रमों में शामिल होने की इच्छा रखते थे, लेकिन पहले की रोक के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे।
