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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने हाल ही में दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के आठ जिलों को प्रभावित करेंगे। ये प्रोजेक्ट न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, बल्कि आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे।
अमरावती रेलवे लाइन प्रोजेक्ट
पहला प्रोजेक्ट 57 किलोमीटर लंबी अमरावती रेलवे लाइन का निर्माण है, जिसके लिए 2245 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में रेलवे का मल्टी-मॉडल परिवहन नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके तहत कृष्णा नदी पर 3.2 किलोमीटर लंबा नया पुल भी बनाया जाएगा। यह महत्वकांक्षी परियोजना हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों को अमरावती से जोड़ने का काम करेगी।
इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण का ध्यान रखते हुए लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी देकर आंध्र प्रदेश के लोगों के एक सपने को पूरा किया है। इस रेलवे लाइन के बनने से अमरावती स्तूप, कोंडावली गुफाएं, और कई बंदरगाहों के साथ-साथ अन्य पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
बिहार के लिए डॉबलिंग प्रोजेक्ट
दूसरा प्रोजेक्ट बिहार को लेकर है, जहां कैबिनेट ने उत्तर बिहार की महत्वपूर्ण रेलवे लाइन को डॉबलिंग करने की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट में पूर्वी-पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के साथ-साथ उत्तर पूर्व राज्यों को लाभ मिलेगा। लगभग 256 किलोमीटर लंबी नरकटियांग, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर लाइन को डबल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 40 पुलों का निर्माण भी किया जाएगा, जो उत्तर बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 4553 करोड़ रुपये है।
स्पेस सेक्टर में नवाचार
कैबिनेट ने स्पेस सेक्टर को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप के लिए एक हजार करोड़ रुपये का वेंचर कैप फंड स्थापित करने की भी घोषणा की है। रेल मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनोवेशन और स्टार्टअप इकोनॉमी को बदल दिया है, जिससे आज भारत के पास 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, जो कई अमीर यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक हैं। यह फंड स्पेस सेक्टर में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करेगा और भारतीय स्पेस इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा।
समग्र प्रभाव
इन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी से न केवल आंध्र प्रदेश और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, बल्कि यह देश की आर्थिक विकास की गति को भी तेज करेगा। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय संतुलन में सुधार होगा। प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में इन प्रयासों का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और स्थायी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है।
इस प्रकार, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट द्वारा लिए गए ये निर्णय न केवल वर्तमान में विकास को गति देंगे, बल्कि भविष्य में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करेंगे।
