भारत सरकार द्वारा हाल ही में 5.8 करोड़ राशन कार्ड निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय उन फर्जी राशन कार्ड धारकों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है, जो सरकार की योजनाओं का गलत लाभ उठा रहे थे। राशन कार्ड के माध्यम से देशभर में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, राशन कार्ड धारकों को कई अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है।
क्यों निरस्त किए गए 5.8 करोड़ राशन कार्ड?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन राशन कार्डों को इसलिए रद्द किया गया क्योंकि इन्हें फर्जी तरीके से बनाया गया था।
- फर्जी राशन कार्ड: कई ऐसे लोग जो इस योजना के पात्र नहीं थे, फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर राशन कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे।
- ई-केवाईसी न करवाना: केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने पहले ही सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी (KYC) करवाने का निर्देश दिया था। इसके लिए समय-सीमा भी दी गई थी। लेकिन कई लोगों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की।
- डिजिटाइजेशन से पहचान: देश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में डिजिटाइजेशन के कारण फर्जी राशन कार्डों की पहचान करना आसान हो गया। इससे बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थियों का पर्दाफाश हुआ।
ई-केवाईसी क्यों है जरूरी?
ई-केवाईसी (Electronic Know Your Customer) प्रक्रिया राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है:
- पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना।
- फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर करना।
- योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाना।
- सरकारी योजनाओं के लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचाना।
सरकार ने राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाने के लिए कई बार डेडलाइन दी थी। लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कई लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिससे उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए।
राशन कार्ड धारक ध्यान दें:
- 31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी करवाएं।
सरकार ने अब राशन कार्ड धारकों को अंतिम मौका दिया है कि वे अपना ई-केवाईसी 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर लें। ऐसा न करने पर उनका राशन कार्ड भी रद्द किया जा सकता है। - कैसे करें ई-केवाईसी?
- नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या राशन डीलर के पास जाएं।
- आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर जाएं।
- बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद प्रक्रिया पूरी करें।
फर्जी राशन कार्ड रद्द होने के फायदे
- योग्य लाभार्थियों को मिलेगा लाभ: अब योजनाओं का लाभ केवल जरूरतमंदों को ही मिलेगा।
- सरकारी संसाधनों की बचत: फर्जी लाभार्थियों को हटाने से खाद्यान्न और धन की बचत होगी।
- पारदर्शिता: पीडीएस सिस्टम में अधिक पारदर्शिता आएगी।
