अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद ग्रहण करते ही अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की योजना का ऐलान किया है। उनकी इस नीति को टेक्सास राज्य का समर्थन मिला है। हाल ही में टेक्सास ने अमेरिका-मेक्सिको सीमा के पास सरकारी स्वामित्व वाली 1400 एकड़ जमीन का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे ट्रंप की सामूहिक देश निकासी योजना को लागू करने में मदद मिल सके।
टेक्सास का प्रस्ताव और समर्थन
मंगलवार को टेक्सास लैंड कमिश्नर डॉन बकिंघम ने ट्रंप को एक पत्र लिखकर इस योजना में सहयोग का भरोसा दिया। बकिंघम ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) जैसे संघीय एजेंसियों के साथ राज्य के सहयोग को मजबूत करने की बात कही।
उन्होंने स्टार काउंटी में स्थित एक जमीन को हिंसक अपराधियों को हिरासत में लेने और उन्हें निर्वासित करने के लिए एक साइट के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव दिया। यह स्थान मैकएलेन से लगभग 35 मील पश्चिम में स्थित है।
बकिंघम ने सीमा पर दीवार निर्माण का विरोध करने वाले अपने पूर्ववर्ती की आलोचना करते हुए कहा कि इससे कार्टेल हिंसा और प्रवासियों के शोषण को बढ़ावा मिला। टेक्सास ने पिछले महीने यह जमीन हासिल की थी ताकि सीमा सुरक्षा के प्रयासों को मजबूत किया जा सके।
ट्रंप की इमिग्रेशन आपातकालीन योजना
डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का संकेत दिया है। उनकी इस योजना ने मानवाधिकार समूहों और अधिवक्ताओं के बीच गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लाखों प्रवासियों के लिए मानवीय और लॉजिस्टिक समस्याएं पैदा कर सकता है।
ट्रंप की इस योजना के तहत अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई, हिरासत में लेना और उन्हें देश से बाहर भेजने जैसे कदम शामिल हैं। हालांकि, इसे लागू करना न केवल कठिन है बल्कि अमेरिका के अंदर विभिन्न राज्यों में विभाजन भी बढ़ा रहा है।
विरोध और समर्थन के बीच गहराता विवाद
जहां टेक्सास जैसे राज्यों ने ट्रंप की नीतियों का समर्थन किया है, वहीं कैलिफोर्निया जैसे राज्यों ने इसका विरोध किया है। टेक्सास द्वारा ट्रंप की नीतियों का समर्थन किए जाने के दिन ही लॉस एंजेलेस ने “सेंचुरी सिटी” अध्यादेश पारित किया। इस अध्यादेश के तहत प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और संघीय इमिग्रेशन एजेंसियों के साथ स्थानीय सहयोग सीमित किया जाएगा।
कई अन्य राज्यों ने भी ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों को अनुचित और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन बताया है। इन नीतियों को लेकर अमेरिका के भीतर राज्यों के बीच गहरा विभाजन देखा जा रहा है।
मानवाधिकार और कानूनी चिंताएं
ट्रंप की इस योजना से लाखों प्रवासियों के अधिकारों पर असर पड़ने की आशंका है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि सामूहिक देश निकासी जैसे कदम न केवल प्रवासियों के लिए कठिनाई पैदा करेंगे, बल्कि यह अमेरिकी समाज में भय और अस्थिरता भी बढ़ा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीति ने अमेरिका के राज्यों के बीच समर्थन और विरोध की रेखा खींच दी है। जहां टेक्सास जैसे राज्य ट्रंप के साथ खड़े हैं, वहीं कैलिफोर्निया जैसे राज्य प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। आने वाले समय में ट्रंप की नीतियां न केवल अमेरिकी राजनीति बल्कि समाज पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती हैं।
