दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों और सरकारी कर्मियों के लिए बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी, तो दिल्ली सरकार उस जमीन पर सफाई कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनवाएगी।
सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष योजना
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस योजना की शुरुआत सफाई कर्मचारियों से की जाएगी और बाद में इसे अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी जब रिटायर होते हैं, तो उनके पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता। ऐसे में उन्हें झुग्गी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
केंद्र से जमीन की मांग
अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस योजना के लिए जमीन उपलब्ध कराए। दिल्ली सरकार मकान बनाने की जिम्मेदारी लेगी और इसे सफाई कर्मचारियों को दिया जाएगा।
योजना की प्रक्रिया
- केंद्र सरकार जमीन देगी।
- दिल्ली सरकार जमीन पर मकान बनवाएगी।
- सफाई कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान किश्तों में घर की कीमत चुकाएंगे।
- रिटायरमेंट के बाद वह अपने मकान में शिफ्ट हो सकेंगे।
एमसीडी और एनडीएमसी के कर्मचारियों से शुरुआत
केजरीवाल ने कहा कि इस योजना की शुरुआत एमसीडी और एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों से की जाएगी। यह योजना गरीबों के लिए है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे मंजूरी देंगे।
रिटायरमेंट के बाद घर की गारंटी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद घर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना सफाई कर्मचारियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी।
गरीबों के लिए उम्मीद
अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को गरीबों और मेहनतकश कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह ऐसे कर्मचारियों की मदद करे, जो अपने जीवनभर मेहनत करते हैं और समाज को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं।
यह योजना सफाई कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान देने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। हालांकि, इसका क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी सहयोग पर निर्भर करेगा।
