केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत Online Gaming GST मामले पर ,

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत Online Gaming GST मामले पर

Online Gaming: Online Gaming मामले में उच्चतम न्यायालय से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार को भी इस मामले में अपनी उत्तरदायित्व साझा करने के लिए 27 अप्रैल 2024 तक अपना जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। चलिए जानते हैं कि सरकार और ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों के बीच यह विवाद क्या है?

Online Gaming GST: इसका क्या मामला था?

Online Gaming कंपनियों को 1.5 लाख करोड़ रुपये की GST नोटिस दी गई थी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उत्तर मांगा था। याद रखें कि दिसंबर में पिछले वर्ष, अदालत ने सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया
था।

सरकार ने Online Gaming के बारे में क्या कहा?

Online gaming companies ने कहा कि नई GST दर को 1 अक्टूबर 2023 तक का विचार किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में, सरकार ने कहा कि Online Gaming पर 28 प्रतिशत GST नई नहीं है, यह पहले से ही मौजूद है। इसलिए कंपनियों को पुराने कर्ज भी चुकाने होंगे।

Online Gaming पर GST कैसे लागू होती है?

सरल भाषा में समझें कि यदि आप गेम खेलने के लिए Online में 100 रुपये जमा करते हैं, तो आपको 28 प्रतिशत GST लगेगी। यदि आप 100 रुपये निवेश करके 200 रुपये जीतते हैं और आप इस धन को नहीं निकालते हैं और फिर से गेमिंग करते हैं, तो आपसे फिर से 28 प्रतिशत जीएसटी नहीं ली जाएगी।