पंजाब में सरकारी बस यात्रियों को बड़ी राहत, पनबस/पीआरटीसी कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल
पंजाब में सरकारी बसों से सफर करने वाले लोगों को राहत मिली है। पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी के अनुबंधित कर्मचारियों ने तीन दिन की हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। यह फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा कर्मचारियों को बैठक के लिए बुलाए जाने के बाद लिया गया।
मुख्यमंत्री ने बैठक के लिए बुलाया
जारी अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी के अनुबंधित कर्मचारियों की यूनियन को उनकी मांगों पर चर्चा के लिए 15 जनवरी 2025 को सुबह 11:30 बजे पंजाब सिविल सचिवालय-1, चंडीगढ़ में बैठक के लिए बुलाया है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि यूनियन के अधिकतम पांच सदस्य इस बैठक में शामिल हो सकते हैं।
आम जनता को मिली राहत
यह हड़ताल खत्म होने से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। हड़ताल के कारण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
हड़ताल का असर
तीन दिन की इस हड़ताल का आज दूसरा दिन था। हड़ताल के चलते पंजाब में लगभग 3,000 बसें बस अड्डों पर खड़ी रहीं, जिससे प्रदेशभर में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। खासकर प्राइवेट नौकरियों और अन्य जरूरी काम के लिए जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
सिख गुरु का प्रकाश पर्व और दिक्कतें
कल सिख धर्म के दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के कारण सरकारी दफ्तर और बैंक बंद थे। लेकिन हड़ताल के चलते जरूरी काम के लिए बाहर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई।
300 बसों का संचालन प्रभावित
हड़ताल के कारण पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी की लगभग 300 बसों का संचालन बंद रहा। इसके चलते यात्रियों को निजी वाहनों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा, जो काफी महंगे साबित हुए।
सरकार और कर्मचारियों के बीच वार्ता का इंतजार
अनुबंधित कर्मचारियों की यूनियन और सरकार के बीच वार्ता के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उनकी मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है। फिलहाल मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से बातचीत के लिए बुलाए जाने से कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है।
जनता को उम्मीद
आम जनता को उम्मीद है कि 15 जनवरी को होने वाली बैठक में सरकार और यूनियन के बीच किसी नतीजे पर सहमति बनेगी, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े।तीन दिन की हड़ताल ने जहां लोगों को परेशानी में डाला, वहीं सरकार और यूनियन के बीच होने वाली बैठक से समाधान की उम्मीद है। सरकार और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय से इस प्रकार की स्थितियों से बचा जा सकता है।