मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2025 से पहले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत 2,22,764 छात्रों को 242.01 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह पहली बार हुआ है कि किसी भी शैक्षणिक सत्र के भीतर ही राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि छात्रों तक पहुँचा दी हो।
इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार की इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह दिखा दिया है कि वह शिक्षा और सामाजिक समानता के प्रति पूरी तरह समर्पित है।
छात्रों के लिए पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से चलाई गई है, ताकि किसी भी योग्य छात्र को वित्तीय समस्या के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़नी पड़े। सरकार का लक्ष्य है कि हर योग्य छात्र को शिक्षा के समान अवसर मिलें, और उसके लिए उन्हें समय पर आर्थिक सहायता दी जाए।
वित्तीय वर्ष 2024-25 का लक्ष्य और उपलब्धियां
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत 2.60 लाख छात्रों को कवर करने का लक्ष्य रखा था। डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से कुल 2,59,685 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,36,575 छात्रों के आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित किए गए। यह संख्या पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है, जो इस योजना की सफलता को दर्शाती है।
शेष छात्रों को भी मिलेगा लाभ
डॉ. बलजीत कौर ने यह भी कहा कि शेष 13,814 सत्यापित छात्रों के लिए राज्य सरकार जल्द ही राशि जारी करेगी, ताकि वे भी इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।
आवेदन पोर्टल दोबारा खोला गया
सरकार को यह भी जानकारी मिली कि कुछ योग्य छात्र या संस्थान समय पर आवेदन लॉक नहीं कर सके, जिसके कारण वे छात्रवृत्ति से वंचित रह गए। ऐसे छात्रों को एक और मौका देने के लिए पंजाब सरकार ने डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल को 15 मई 2025 तक के लिए दोबारा खोलने का फैसला किया है।
यह कदम छात्रों के हित में बहुत अहम है क्योंकि इससे उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम अवसर मिलेगा। डॉ. बलजीत कौर ने सभी छात्रों और संस्थानों से अपील की है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी योग्य छात्र इस जरूरी सहायता से वंचित न रह जाए।
सरकार का स्पष्ट इरादा
इस पूरी प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम अनुसूचित जाति के छात्रों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मदद करेगा।
