पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक 5 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य राज्य में चल रही नशे के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी और उसे और प्रभावी बनाना होगा।
कैबिनेट कमेटी के प्रमुख सदस्य
इस कमेटी की अध्यक्षता वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा करेंगे। इसके अलावा, अमन अरोड़ा, बलबीर सिंह, लालजीत सिंह भुल्लर और तरणप्रीत सोंध को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है।
पंजाब सरकार का सख्त रुख
पंजाब में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार नशा तस्करों और ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है।
पिछले कुछ महीनों में पुलिस और एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) द्वारा कई बड़े ड्रग सप्लायर्स और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद राज्य में नशे की समस्या बनी हुई है। इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए यह कैबिनेट कमेटी रणनीतिक फैसले लेगी और हर स्तर पर इस अभियान की निगरानी करेगी।
सरकार की चेतावनी – नशे के सौदागरों को नहीं मिलेगी राहत
पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी नशे का कारोबार करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस और प्रशासन को किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
जनता से सहयोग की अपील
सरकार ने जनता से भी अपील की है कि वे नशे के खिलाफ इस जंग में सरकार का साथ दें। यदि किसी को अपने क्षेत्र में नशा तस्करी की सूचना मिलती है, तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे।
पंजाब सरकार का यह कदम राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। अब देखना होगा कि यह कैबिनेट कमेटी कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से अपने काम को अंजाम देती है।
