वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में आम जनता को बड़ी राहत दी है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को इस बजट से बड़ी राहत मिलने जा रही है। आइए जानते हैं इस बजट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले।
सीनियर सिटीजंस के लिए बड़ी सौगात
वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टीडीएस कटौती की लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया है। पहले 50,000 रुपये की लिमिट थी, जिसे अब 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब सीनियर सिटीजंस को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या अन्य ब्याज से हुई आय पर 1 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह फैसला बुजुर्गों की वित्तीय सुरक्षा और उनकी बचत बढ़ाने के लिए लिया गया है।
अब 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं!
मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे 8 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले लोगों को 30,000 से 1,10,000 रुपये तक की टैक्स बचत होगी।
अब 4 साल तक कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल!
अब तक टैक्सपेयर्स को सिर्फ 1 साल के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का मौका मिलता था, लेकिन इस बजट में रिटर्न फाइलिंग की अवधि को बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय पर टैक्स रिटर्न नहीं भर पाते।
जल्द आएगा नया इनकम टैक्स कानून!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल संसद में लाया जाएगा। यह नया कानून करदाताओं के लिए सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।
बजट 2025 का असर:
- सीनियर सिटीजंस को अधिक बचत का लाभ मिलेगा।
- मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी।
- टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा आसान होगी।
- आम जनता की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
निष्कर्ष:
बजट 2025 मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। टैक्स छूट बढ़ने से लोगों के पास अधिक पैसा बचेगा, जिससे वे अपनी जरूरतों और निवेश पर ज्यादा खर्च कर पाएंगे। यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने और जनता को राहत देने के उद्देश्य से बनाया गया है।
