दिल्ली से अमृतसर तक चलने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा राज्य के करीब 321 गांवों से ज़मीन अधिग्रहण करेगी। इस परियोजना के लिए सर्वेक्षण कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। बुलेट ट्रेन के लिए दिल्ली और अमृतसर के बीच 465 किलोमीटर लंबी हाइ स्पीड रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिससे यात्रा का समय केवल 2 घंटे होगा। यह प्रोजेक्ट भारत की तेज़ गति वाली रेल यात्री सेवा को एक नई दिशा देने वाला है।
यह बुलेट ट्रेन दिल्ली और अमृतसर के बीच एक नई हाइ स्पीड रेलवे लाइन पर चलेगी, जो चंडीगढ़ समेत 15 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि इसकी रनिंग स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इस ट्रेन में एक साथ करीब 750 यात्री सफर कर सकेंगे, जिससे यह यात्रा बहुत ही सुविधाजनक और तेज़ हो जाएगी।
इस परियोजना के तहत दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्य के कुल 343 गांवों से ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी। पंजाब में कुल 186 गांवों से ज़मीन ली जाएगी। इन गांवों में मोहाली के 39, जालंधर के 49, लुधियाना के 37, अमृतसर के 22, फतेहगढ़ साहिब के 25, कपूरथला के 12 और तरनतारन तथा रूपनगर जिले के एक-एक गांव शामिल हैं।
रेलवे विभाग और केंद्रीय अधिकारी इस परियोजना के लिए ज़मीन अधिग्रहण के काम को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए स्थानीय किसानों से बातचीत कर रहे हैं। भारतीय रेलवे मंत्रालय के अधिकारी किसानों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें ज़मीन के मुआवजे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस परियोजना के तहत किसानों को ज़मीन के लिए उनके कुलैक्टर रेट से पांच गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, ज़मीन के अधिग्रहण को लेकर किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए उनके साथ नियमित रूप से मीटिंग्स भी आयोजित की जा रही हैं।
इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली और अमृतसर के बीच यात्रा के समय को कम करना है, जिससे लोगों को तेज़ और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके साथ ही यह परियोजना भारतीय रेलवे की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और देश के भीतर हाइ स्पीड रेल नेटवर्क को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, सर्वेक्षण और ज़मीन अधिग्रहण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की योजना है, ताकि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जा सके। इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने कई बैठकें की हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के निर्देश दिए हैं।
बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट केवल तेज़ यात्रा ही नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे को एक नई पहचान भी देगा। इसके साथ ही, यह प्रोजेक्ट देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे न सिर्फ पंजाब और हरियाणा बल्कि पूरे देश को लाभ होगा।
