कनाडा ने अपने इमीग्रेशन नियमों को सख्त कर दिया है, जिसके तहत सीमा और इमीग्रेशन अधिकारियों को स्टडी और वर्क परमिट सहित अस्थायी निवासियों के दस्तावेजों को तुरंत रद्द करने की शक्ति मिल गई है। ये बदलाव 31 जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं और कनाडा गजट II में इसकी घोषणा की गई है।
नए नियमों के तहत क्या बदलाव हुए हैं?
पहले इमीग्रेशन अधिकारी सिर्फ नई अर्जियों को रद्द कर सकते थे और उनके पास मौजूदा परमिट्स को रद्द करने का सीमित अधिकार था। अब, नए नियमों के तहत अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति (eTAs) और अस्थायी निवास वीजा (TRVs) को तुरंत रद्द कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अयोग्य पाया जाता है, गलत जानकारी देता है, अपराधी रिकॉर्ड रखता है, या उसके व्यक्तिगत हालातों में कोई बदलाव आता है, तो उसके दस्तावेजों को रद्द किया जा सकता है।
यह बदलाव कनाडा के इमीग्रेशन सिस्टम की एकता और पारदर्शिता को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं। अब कनाडा सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि जब किसी भी परमिट धारक की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता, तो वह तुरंत कार्रवाई कर सकती है।
कौन से दस्तावेज रद्द किए जा सकते हैं?
नए नियमों के अनुसार, वर्क और स्टडी परमिट्स विशेष परिस्थितियों में रद्द किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई परमिट धारक स्थायी निवासी बन जाता है, उसकी मौत हो जाती है, या उसके दस्तावेजों में कोई प्रशासनिक गलती पाई जाती है, तो उसके परमिट को रद्द किया जा सकता है।
क्या है IRCC का बयान?
कनाडा की इमीग्रेशन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (IRCC) ने एक बयान में कहा, “यह बदलाव कनाडा के अस्थायी निवास कार्यक्रमों की एकता को बढ़ाएंगे और उम्मीद है कि इससे सीमा पर और कनाडा के भीतर सुरक्षा मजबूत होगी। IRCC अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करने और कनाडा की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निवेश कर रहा है।”
नए नियमों का उद्देश्य
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अस्थायी निवास वीजा और अन्य दस्तावेज सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से जारी किए जाएं। सरकार चाहती है कि सभी वीजा धारक अपने दस्तावेजों की शर्तों का पालन करें और गलत जानकारी देने या अपराधों में शामिल होने पर उनकी कार्रवाई की जाए।
कनाडा ने इमीग्रेशन नियमों को सख्त करके सुरक्षा और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। इन बदलावों से कनाडा में अस्थायी निवासियों के दस्तावेजों के सत्यापन और उनकी स्थिति पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। इस कदम से कनाडा की इमीग्रेशन प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगी, जिससे देश की सीमा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।
