दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी ने दी ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के शुभारंभ की जानकारी, 1000 रुपये की मासिक सहायता का वादा
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को शहर की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार की ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की शुरुआत की घोषणा की। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को मासिक 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। सीएम आतिशी ने कहा कि अगले 7 से 10 दिनों में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि दिल्ली सरकार इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर काम कर रही है और यह योजना बहुत जल्द शुरू होगी।
महिलाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता
मुख्यमंत्री आतिशी ने यह भी बताया कि योजना के तहत राशि को दो किस्तों में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यानी 31 मार्च 2025 तक महिलाओं को इस योजना के तहत एक या दो किस्तें प्राप्त हो जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर न रहें। आतिशी ने इस योजना को लागू करने में विपक्ष द्वारा किए गए हर प्रयास का सामना किया, और योजना को सफलतापूर्वक लागू करने की बात कही।
केजरीवाल का वादा और योजना का भविष्य
आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को लेकर पिछले गुरुवार को एक बड़ा वादा किया था। केजरीवाल ने घोषणा की थी कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में फिर से आती है, तो इस योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी स्वतंत्रता को लेकर अपने वादे को पूरा किया है।
आतिशी ने इस योजना को महिलाओं के वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि इससे महिलाओं को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य यह है कि महिलाएं किसी भी प्रकार के छोटे-छोटे खर्चों के लिए अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर न रहें।”
पात्रता और निषेध
इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड भी तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि जिन महिलाओं के पास स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा है, जो सांसद, विधायक या पार्षद रह चुकी हैं, या जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान किया है, वे इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा, जो महिलाएं पहले से ही किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।
विपक्ष के विरोध पर प्रतिक्रिया
सीएम आतिशी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने योजना को लागू करने में कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन फिर भी यह योजना पूरी तरह से लागू हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना दिल्ली सरकार का महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है और इससे उनकी स्थिति में सुधार होगा।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम
दिल्ली सरकार के इस कदम से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने बार-बार यह कहा है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ऐसे कदम उठाना जरूरी है। यह योजना दिल्ली की महिलाओं को स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने का एक अहम प्रयास है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के मुताबिक, यह योजना महिलाओं के लिए एक ठोस कदम है जो उन्हें ना केवल आर्थिक रूप से सशक्त करेगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देगी। इससे महिलाएं अपने परिवारों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगी, जो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा।
इस योजना के सफल क्रियान्वयन के साथ दिल्ली सरकार ने साबित कर दिया है कि वह महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति गंभीर है और उनकी भलाई के लिए लगातार काम कर रही है।
