पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज खरड़, बनूड़ और जीरकपुर के तहसील कार्यालयों का दौरा किया और रजिस्ट्रियों का काम दोबारा शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से डरकर सामूहिक छुट्टी पर चले गए हैं, अब सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकार किसी भी तरह की रियायत नहीं देगी।
भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ विजिलेंस की सख्त कार्रवाई शुरू की है, जिससे ये अधिकारी अब सामूहिक छुट्टी लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे अफसरों की चालों के आगे नहीं झुकेगी और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में नए तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों की भर्ती करेगी, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।
कामकाज जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि तहसीलों में रजिस्ट्रियों का काम नहीं रुकेगा। इसके लिए उन्होंने पीसीएस अधिकारियों, कानूनगो और योग्य वरिष्ठ सहायकों को सब-रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार शिक्षकों और प्रोफेसरों को भी तहसीलदारों की शक्तियां देकर काम सुचारू रूप से चलाएगी।
भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये अधिकारी मोटी तनख्वाहें तो लेते हैं, लेकिन काम नहीं करना चाहते। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे अफसरों के लिए सरकार के पास बहुत से योग्य बेरोजगार नौजवान तैयार हैं, जो उनकी जगह काम करने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि छुट्टी पर गए अधिकारियों को अब सरकार नहीं, बल्कि जनता बताएगी कि वे कब और कहां ड्यूटी जॉइन करें।
किसान आंदोलनों पर सीएम की राय
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ किसान संगठनों में ‘क्रेडिट वॉर’ चल रही है, जो सरकार के समानांतर सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर समस्या को बातचीत से हल करने के लिए तैयार है, लेकिन रेल और सड़क रोककर आम जनता को परेशान करना सही नहीं है।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे ऐसे आंदोलनों से बचें जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और आम जनता की परेशानियों को बढ़ाते हैं।
नशे के खिलाफ सरकार की निर्णायक जंग
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार नशे के खिलाफ कड़ा अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि नशे की सप्लाई लाइन तोड़ दी गई है और कई बड़े नशा तस्करों को जेल भेजा गया है।
उन्होंने लुधियाना के नारंगवाल गांव का उदाहरण दिया, जहां सरकार ने नशा तस्कर की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
पंजाब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि राजस्व विभाग में सुधार किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर नए अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। सरकार आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कोई भी अधिकारी या नेता इसे रोक नहीं सकता।
