पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार देर रात दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की। इस बैठक में ग्राम विकास निधि (RDF), आढ़तियों के कमीशन और अनाज परिवहन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
पंजाब के हक की मांग, भिखारी नहीं हैं – CM मान
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान CM भगवंत मान ने कहा कि वह किसी से भीख नहीं मांग रहे, बल्कि पंजाब के हक की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब को पिछली सरकारों की गलतियों की सजा नहीं मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने RDF के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार पूरी राशि एक साथ जारी नहीं कर सकती, तो इसे किश्तों में दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने RDF से संबंधित एक नया कानून बनाने को कहा था, जिसे पंजाब सरकार ने तैयार कर लिया है।
CM भगवंत मान ने कहा कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई और केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दो दिनों के भीतर इस पर चर्चा कर फैसला लिया जाएगा।
बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
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आढ़तियों के कमीशन में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री मान ने मंडी में काम करने वाले आढ़तियों की स्थिति को मजबूत करने के लिए उनके कमीशन में बढ़ोतरी की मांग की। उनका कहना था कि पंजाब के किसान और आढ़ती कृषि व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी मेहनत की सही कीमत मिलनी चाहिए। -
धान की लिफ्टिंग प्रक्रिया तेज करने की जरूरत
पंजाब के गोदामों में पड़े धान के स्टॉक को जल्दी उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय 25 रेलगाड़ियां चल रही हैं, लेकिन इसे बढ़ाने की जरूरत है ताकि धान का उचित तरीके से भंडारण हो सके और नया अनाज आने से पहले जगह खाली हो। -
गेहूं की नई फसल की खरीद की तैयारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल से पंजाब में गेहूं की फसल आने वाली है। इसके लिए भंडारण और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि धान उठाने की प्रक्रिया जल्द पूरी हो, ताकि गेहूं की खरीद में कोई दिक्कत न आए। -
चावल भंडारण की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर
बैठक में चावल के उचित भंडारण को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से भंडारण सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए कदम उठाने की मांग की। -
ग्राम विकास निधि (RDF) की राशि जल्द जारी करने की मांग
मुख्यमंत्री ने RDF के बकाया भुगतान की मांग करते हुए कहा कि यह पंजाब का हक है। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि अगर यह राशि एक बार में जारी नहीं की जा सकती, तो इसे किस्तों में दिया जाए।
बैठक के नतीजे क्या रहे?
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भरोसा दिया कि दो दिनों के भीतर इस पर सरकार से बातचीत कर जवाब दिया जाएगा। पंजाब सरकार को उम्मीद है कि उनकी मांगें पूरी की जाएंगी, जिससे किसानों, आढ़तियों और आम लोगों को लाभ मिलेगा।
पंजाब के लिए अहम बैठक
इस बैठक में पंजाब से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार अब केंद्र के जवाब का इंतजार कर रही है। अगर केंद्र पंजाब की मांगों को मानता है, तो इससे राज्य की कृषि व्यवस्था और अनाज भंडारण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
