Delhi Politics: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष Devendra Yadav ने मांग की है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 11 CAG रिपोर्टों को विधानसभा में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री आतिशी द्वारा उपराज्यपाल के पत्र और मुख्यमंत्री केजरीवाल और विधानसभा अध्यक्ष को दिल्ली सरकार के विभागों के खातों की CAG रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना करना लोकतांत्रिक प्रणाली में संवैधानिक मूल्यों का अपमान है।
Devendra Yadav ने कहा कि वित्त मंत्री आतिशी CAG रिपोर्ट को दबाकर आम आदमी पार्टी की साख बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को उजागर न करने का मकसद केजरीवाल की विवादास्पद, असफल शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार को दबाना है।
BJP पर भी साधा निशाना
Devendra Yadav ने BJP पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार का हिसाब-किताब 2022 से लंबित 11 CAG रिपोर्टों में है। BJP द्वारा रिपोर्ट पर एक-दो दिन बोलने के बाद चुप्पी साध लेने का मतलब यह नहीं है कि BJP भी दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार में केजरीवाल की बराबर की भागीदार है।
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि जब केजरीवाल जेल के बाहर थे, तो वे हर मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करते थे, लेकिन अब जब वे जेल में हैं, तो न तो विधानसभा अध्यक्ष और न ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CAG रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने के मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया दी है।
‘वित्त मंत्री को काम की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए’
यादव ने यह भी कहा कि CAG की रिपोर्टों में राज्य के वित्त, प्रदूषण नियंत्रण, दिल्ली में शराब की आपूर्ति और विनियमन, विनियोग खाते, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सामाजिक व सामान्य क्षेत्रों और देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों पर प्रदर्शन ऑडिट से संबंधित रिपोर्टें शामिल हैं। इनमें से कुछ रिपोर्टें 2022 से लंबित हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह तुरंत सरकार के काम की रिपोर्ट सार्वजनिक करें, ताकि जनता सच्चाई जान सके।
