पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि 27 फरवरी को होने वाली कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में कर्मचारियों को नियमित करने के लिए गठित अफसर कमेटी के सदस्यों को भी शामिल किया जाए।
इस फैसले का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान (समग्र) मिड-डे-मील दफ्तरी मुलाजम यूनियन द्वारा उठाए गए मुद्दों का जल्द से जल्द हल निकालना है। बैठक में वन विभाग के कर्मचारियों की भी समस्याओं पर चर्चा हुई और उनके लिए भी जरूरी निर्देश जारी किए गए।
बैठक में क्या हुआ?
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की अध्यक्षता में वित्त मंत्री के कार्यालय में एक बैठक हुई। इस दौरान सर्व शिक्षा अभियान (समग्र) मिड-डे-मील दफ्तरी मुलाजम यूनियन और वन विभाग वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखीं।
इस बैठक में वन मंत्री लाल चंद कटारूचक भी मौजूद थे। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान से सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।
मिड-डे-मील कर्मचारियों की समस्याएं और समाधान
मिड-डे-मील दफ्तरी कर्मचारियों ने अपनी वेतन संबंधी समस्याओं को उठाया। इस पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि कर्मचारियों के रुके हुए वेतन को जल्द जारी करने और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान निकालने पर विचार किया जाए।
इसके अलावा, सरकार ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए गठित अफसर कमेटी को 27 फरवरी को होने वाली कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में शामिल किया जाए। इससे उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा।
वन विभाग कर्मचारियों की मांगें
बैठक में वन विभाग कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने भी अपनी मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि विभाग में कार्यरत चपरासी, चौकीदार, माली आदि की सेवाओं को नियमित किया जाए और वेतन संबंधी समस्याओं को हल किया जाए।
इस पर कैबिनेट सब-कमेटी ने वन विभाग के डायरेक्टर को निर्देश दिया कि वे यूनियन के साथ बैठक कर उनकी मांगों से संबंधित प्रस्ताव तैयार करें। यह प्रस्ताव अगली कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में पेश किया जाएगा, ताकि आवश्यक निर्णय लिए जा सकें।
कर्मचारियों की समस्याओं का होगा जल्द समाधान
सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए गंभीरता से काम किया जाएगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारियों के मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उनका जल्द समाधान निकालें।
बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?
इस महत्वपूर्ण बैठक में सर्व शिक्षा अभियान (समग्र) मिड-डे-मील दफ्तरी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रधान कुलदीप सिंह, महासचिव रजिंदर सिंह संधा, उप प्रधान प्रवीन शर्मा, सचिव जगमोहन सिंह, वरिंदर सिंह, चमकोर सिंह और जंगलात विभाग कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रधान बलवीर सिंह मंडोली तथा प्रदेश सचिव बीरपाल सिंह भी शामिल थे।
पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान जल्द निकलने की उम्मीद है। मिड-डे-मील कर्मचारियों और वन विभाग के कर्मचारियों की वेतन और नियमितीकरण से जुड़ी समस्याओं पर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है।
अब सबकी नजरें 27 फरवरी को होने वाली कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक पर टिकी हैं, जहां कर्मचारियों की मांगों को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है।
